गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विकासको सम्भावनाको दृष्टिकोणले नेपाल जलस्रोत, कृषि ,पर्यटन, जडीबुटी, युवा जनशक्ति र अनुकूल प्राकृतिक वातावरणका सम्भावनाहरु बोकेको देश हो । विश्व मानचित्रमा नेपाल सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभीमान मुलुकको नाममा दर्ज भएको अवस्था विधमान छ । नेपाल न विगतमा कसैको अधिनस्थ बन्यो न त कसैको औपनिवेशिक गुलाम । यति धेरै स्वाभीमानी मुलुक अहिले किन कसैको परनिर्भरतामा अगाडि बढ्दैछ ? देश किन आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ? यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन सकेन भने देश अझै परनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्ने र देशमा आर्थिक, समाजिक, जातीय, भाषिक, द्वन्द्व जन्मने खतरा प्रवल छ । भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा विश्वमा सबैभन्दा अब्बल नेपाल अहिले परनिर्भरताको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । 

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकेन । देश विकास हुन सकेन । यसमा नेतालाई दोष दिने र गाली गर्ने प्रचलन हावी भइरहँदा यसको कारक हामी हौं भन्ने हेक्का हामीलाई भएन । जबसम्म सिंगो देश र जनतालाई उत्पादन र कर्मसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म देश झन झन परनिर्भर हुनेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि नेता हैन, जनता नै संवेदनशील हुन जरुरी छ । किनकि प्रयोगमा नै जीवनका सफलता सोच्नेहरु हामीभित्र असंख्य छन् । हाम्रो देश नबन्नुमा भ्रष्टाचार, भाग्यवाद, आफन्तवाद, नैतिकताको क्षयीकरण, परिवर्तन अरूमा खोज्ने प्रवृत्ति, कमजोर अर्थव्यवस्था, उदाहरणीय नेतृत्वको अभाव आदि जिम्मेवार छन्

नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा कुन निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने असंख्य सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीका कारण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इतिहासकै सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा छ। २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको नयाँ संविधानपछि नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनाहरूमाथि उल्लिखित नेपाली राजनीतिको एउटा द्योतकमात्र हो। आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, परिवारवाद र नातावादबाट माथि उठ्न नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो। अन्यथा प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न अनि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा यति गहिरो महत्व हुँदाहँुदै नेपाल यति कमजोर अवस्थामा हुने थिएन।

कर्मचारी तन्त्र देशको स्थायी सरकार हो। यसलाई राज्यको नीतिले चलाउने हो। राजनीतिक दलको कारणले गर्दा केही दशक यता नेपालको निजामती सेवामा चरम व्यतिथी मौलाएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक नभई दलको सेवक बनाएका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा खटनपटन गर्छौं, सरुवा बढुवा गर्छौं र यसको विपक्षमा रहनेलाई दण्डित गर्छौं। यस्तो अवस्थामा कसरी देश बन्छ ?

कर्मचारीलाई एकातिर पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन भने अर्कातिर प्राप्त अधिकारको पनि स्वतन्त्र उपयोग गर्ने वातावरण छैन्। प्रशासन संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ । चरम राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीबीच पनि विश्वासको संकट छ। दण्डहीनता सामाजिक संस्कार बन्न पुगेकाले कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यसबाट आक्रान्त छ । यिनै सबै कारणले गर्दा नेपालको प्रशासनयन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा विकसित हुन सकेन। प्रशासन संयन्त्र मर्यादित र प्रभावकारी हुन नसक्ता शासन सञ्चालनै कठिन हुन पुगेको छ ।

नागरिक समाजका संस्थाहरूको अवस्था पनि प्रशासन संयन्त्रको भन्दा खासै हृरक छैन। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक संघसंस्थाहरू सार्वजनिक नीति र निर्णयमा जनताका पक्षमा प्रभाव पार्ने, परिवर्तनका पक्षधर, सामाजिक न्याय सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने प्रभावकारी संजाल मानिन्छन्। नेपालको सामाजिक जागरणमा पनि यिनको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर नेपालका सामाजिक संघसंस्था प्रायः सुगम क्षेत्रमा क्रियाशील हुन रुचाउने, दलगत राजनीतिमा बढी संलग्न भएर स्वतन्त्र पहिचानै गुमाउने अवस्थामा पुगेका पाइन्छन्। आफना मौलिक चरित्र र मूल्य, मान्यता तथा आदर्शबाट विचलित हुँदै गएकाले यिनका प्रति पनि जनविश्वास गिर्दै गएको छ । यही कारणले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमा औंला उठाउने नैतिक आधार यस क्षेत्रले गुमाएको छ।

नैतिकता, जवाफदेहिता र व्यवसायिकता जस्ता विषय सहजै स्थापित गर्न नसकिने र समय लाग्ने विषय हुन् । मानवीय मूल्य, इमान्दारिता, नैतिक दर्शन, नैतिक मूल्य मान्यता, पूर्वीय दर्शन, अध्यात्मवाद, कार्यसंस्कृति, कमजोर वर्गप्रति समानुभूति र सहयोगी व्यवहारले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी,निष्पक्ष,समावेश्ी,सहभागितामुलक,जवाफदेहि र भ्रष्टाचारमुक्त वनाउन सकिन्छ । विशेषरूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सिञ्चित गर्न जरुरी उच्चस्तरका पूर्वाधारकारूपमा रहेका नैतिक, आध्यात्मिक ,पद्धतिगत पक्ष जस्ता आधारभूत मूल्यहरुलाई आत्मसात गर्दै व्यक्तिगत र कामसँग सम्वन्धित आचरण पालनाका लागि सदासर्वदा तत्पर हुनुपर्छ ।

अहिले देखिएको नैतिकता र पद्दतिको खडेरी एकैपटक भएको पनि होइन । लामो समयसम्म उचित ध्यान नपुग्दा र भएका मौलिक एवं नवीन पद्दतिले पनि दह्रो पाइला नटेकेकाले जताततै निष्ठा र अनुशासन हराएको अवस्था छ । हुन पनि भ्रष्टाचारजन्य घटना घटिरहनु, राजनीति र प्रशासन मात्र नभएर सामाजिक संस्था, वित्तीय संस्था, बजार, व्यक्ति सबैतर्फ विकृति विसंगति नियम मिच्ने, स्वार्थसिद्ध गर्ने तर आ–आफ्नो कर्तव्य, दायित्वप्रति भने उदासीन रहने क्रम बढेर गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।

हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । यसबाट थाहा हुन्छ कि नैतिकता पातलिएको, सदाचार भत्किएको र अनुशासन हराएको छ । अब एक–एक गरी असल गुणहरुको बिजारोपण गर्ने, भएका निष्ठावान व्यक्तिको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिने, उदाहरणीयरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने संस्था, संगठन र व्यक्तिबाट अन्यमा सिकाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता काम गर्न जरुरी छ । मूलतः राजनीति र प्रशासन जस्ता जिम्मेवार एवं राज्यसंचालनको अगुवाई लिनुपर्ने क्षेत्रमा देखिने, झांगिने र फैलने विकृतिको जड भनेकै नैतिकताको कमी, पद्धति तथा काम गर्ने कौशल एवं तौरतरिकाको अभाव हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने कार्य नैतिकताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा सार्वजनिक कोषको प्रयोग हुने, सार्वजनिक नीतिको दायरामा पर्ने हुँदा संलग्न व्यक्ति पनि नैतिककर्ता हुन् । उनीहरूले गर्ने काम, जीवनशैली, व्यवहार, आचरण पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ । हुन पनि सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न पदाधिकारीका काम सबैले नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको सफलता भनेको सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न संगठन तथा सरकारको सफलता र नागरिकको सेवा प्राप्तिसँग समेत जोडिएको हुन्छ । यसबाहेक संक्रमण र संकटमा समेत सार्वजनिक प्रशासक धैर्यतापूर्वक आफ्नो कर्मभूमिमा डटिरहन्छन् । प्रशासकको सफलताको कारक एवं कसी दुवै भनेको उनीहरू कति नैतिकवान तथा जवाफदेही छन् र कामअनुसारको कौशल वा कार्यकुशलता छ वा छैन भन्ने नै हो ।

समृद्धि हासिल गर्ने हो भने ‘कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राम्रोसँग काम गर्ने तर दलनिकट नभएका कर्मचारीलाई पाखा लगाइहाल्ने, पार्टीनिकटलाई मात्रै काख लिने परिपाटी कर्मचारीतन्त्रमा हावी छ । फलतः कर्मचारीतन्त्र ‘नम्र्स र प्रणालीमा हिँड्न सकेन ।आज पनि माथिकालाई चाकडी गर्ने तर तलकालाई हप्काउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा कायमै रहेको छ । भ्रष्ट मानसिकताले पनि काम गरेको छ । ब्युरोक्रेसीमा आउनुको अर्थ राज्य चलाउन र कमाउन आएको भन्ने सोच छ । अबचाहिँ कर्मचारीतन्त्रलाई ‘प्रणालीगत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कडाइका साथ पुरस्कार र दण्डका आधारमा कार्यमूल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । यतिबेला देशको प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार, व्यतिथी,अराजकता, ढिला सुस्ती र पक्षपातले थिलोथिलो भएको अवस्था विधमान छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूले तिनका राजनीतिक दलको पक्षपोषण गरेका छन्। कर्मचारी संयन्त्र निकम्मा बनाउन सहयोग गरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका निम्ति सामुहिक सौदाबाजी गर्न पेशागत रुपमा एउटा साझा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको हो। तर यहाँका ट्रेड युनियनहरू त्यसको मर्मबाट धेरै टाढा छन्। ट्रेड युनियन को प्रभाव देखाएर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

सर्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय, जवाफदेहि, पारदर्शी, नतिजामुलक वनाउन सामाजिक, आध्यात्मिक, मानवीय र नैतिक मूल्यको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति, विकास र समृद्धितर्फ लम्काउन आवश्यक रहेको छ । प्रशासनमा नातावाद,कृपावाद,आफ्नो मान्छे,भनसुन, चाकरी चाप्लुसी जस्ता विकृति र विसंगतीले समग्र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्था नै कुरुप भएको अवस्था छ । यसवाट मुलुकलाई वचाई राज्य व्यवस्था संचालनमा गतिशिलता ल्याई नागरिकहरुको भविश्य उज्वल वनाई समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको सपना साकार पार्न सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा मानवीय मुल्य, मुल्यमा आधारित शिक्षा, नैतिक शिक्षा र अध्यात्मवादको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।

निष्कर्ष

राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म देश बनाउन सकिन्न। राजनीतिलाई सफा गर्ने क्रम सँगसँगै कर्मचारी तन्त्र र संयन्त्रमा पनि सफा गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। देशको शैक्षिक क्षेत्रमा र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेतामा उच्चकोटीको चेत र संस्कार आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी मानवीय मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीमा सुधार,अध्यात्मिक चेतना मार्फत मानवीय भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ । समृद्धि हासिल गर्न ‘कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नसकेमा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)