गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संविधान देशको मूल नीति हो। र संविधानले देशको नीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। नीति विधिको स्रोत हो। यो कानुनभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरू पहिले कानुनको होइन नीतिको निर्क्योल गर्छन्। यो राजनीति घोषणापत्र हो।।त्यसपछि मात्र कानुन निर्माण हुन्छ। यसको अर्थ नीति खराब भयो भने कानुन असल हुँदैन। जब कानुनले काम गर्न छाड्छ। त्यसपछि नीतिको चलखेल हुन थाल्छ।

अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न मिल्ने नमिल्ने चर्चा छ। यो चर्चाले नीतिभन्दा पनि बढी नैतिकताको प्रश्न जन्माएको छ । किन कि नीतिगत तह कानुन भन्दा बढी नैतिक प्रश्नबाट बाँधिएको हुन्छ। त्यसैले उच्च नीतिगत तहमा अधिकारभन्दा विवेकको प्रयोग गर्ने सीमा असीमित हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई सबै प्रकारको माफी मिनाहा छुट दिने अधिकार छ। नेपालका राष्ट्रपतिलाई संविधानले थुप्रै विवेकशील अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्ता विवेकशील अधिकार न्यायालय ,कर्मचारीतन्त्र र विधायक, पदाधिकारीहरूमा थुप्रै हुन्छ। यो जनताले संविधानद्वारा प्रत्यायोजन गरेको अधिकार हो । यसमा अधिकार प्रयोगकर्ताको कठोर नैतिकता को परीक्षण हुन्छ। कानुनको होइन। यो विवेकशीलताको नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट होइन। निर्वाचनबाट हुने गर्छ। निर्वाचन नीति निर्माण गर्ने मूल स्रोत हो। अख्तियारलाई कानुनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अधिकार हुन्छ ! यो अख्तियारको संवैधानिक अधिकार हो । नीतिगत निर्णयमा नेता नीति र निर्णय छुट्टिँदैनन्। जब यी बीचमा स्वार्थ पैदा हुन्छ। तब नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्न थाल्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासनको रोग हो।

नेपालमा भ्रष्टाचारको स्रोत नीतिगत तहमा झण्डै ३०% कार्यान्वयन तहमा ४०%वितरणकारी तहमा ७ देखि १०% भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो ३०% भ्रष्टाचार कानुनको दायराभन्दा बाहिरबाट गरिएको नीतिको दुरुपयोग हो।। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको तर संविधानकाे अधिकार विषय नीतिको रूपमा रहन्छ । कानुनले व्यवस्था नगरेको तर जनहितका लागि गर्नुपर्ने भनी निर्णय भएका विषयहरू नीतिगत विषय हुन्। यी विषय नीतिगत तहबाट निर्णय हुन्छन् । कानुनमा निर्णय गर्ने पदाधिकारी ,क्षेत्र र सीमा तोकिएका विषयहरू कानुनी निर्णय हुन्। कानुनभित्रकै नीति निर्णय हुन्। यिनीहरुले कानुनको व्याख्या गर्छन् तर नजिर कायम गर्दैनन्। जहाँबाट नजिर कायम हुन्छ त्यो विषय नीतिगत निर्णय हो। नेपालमा नीतिगत तह भन्नाले मन्त्री, सचिव र मन्त्रिपरिषद स्तरीय निर्णय मानिन्छ। तर मन्त्री र सचिवले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी निर्णय दिन नसक्दा, डराउँदा वा पन्छिदा यी विषय पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने नीतिगत निर्णय भयो र अहिले नीतिगत निर्णय भन्नाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र मानिन्छ। यो उत्तरदायित्व पन्छाएर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र निर्णय गर्न पन्छाउने प्रवृत्ति नै हो। जसले नीतिगत निर्णयको क्षेत्र संकुचन भएको छ। र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाएको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अदालतमा प्रश्न उठ्दैनन्। तर अख्तियारका निर्णयहरूको पुनरावलोकन अदालतबाट हुन्छ। संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था शक्तिपिठहीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध सुशासनको होइन , संविधानवादको धारणा हो। अहिले नीतिगत निर्णयको निगरानी अख्तियारको सिमा क्षेत्रभित्र लैजानु मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमाथिको अनुगमन पक्कै हो। यो निगरानी नीतिगत बाध्यता मात्र होइन। कानुनको शासन लागू गर्नु पनि हो। नीतिगत क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा नल्याई सुशासन कायम हुँदैन। भोलि सरकारको अधीनमा अख्तियार कि अख्तियारको अधिनमा सरकार भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै। यसले दुवै संस्थाको नैतिकताको परीक्षण गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सैद्धान्तिक अवधारणाले यो कुरो मान्दैन ।तर यस्ता संस्थाबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको निगरानी भएका थुप्रै देशहरु छन्। हाम्रोमा पनि यो प्रयोग कानुनी नै मानिन्छ। शक्ति सन्तुलनको अवधारणा विपरीत मानिँदैन।

अख्तियार लगायत संवैधानिक अङ्गमा स्वतन्त्र नियुक्ति नभै तथष्ठ र निष्पक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्क्योल होला र । राजनीतिको स्वार्थभन्दा बाहिर स्वतन्त्र नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था संविधानमा छ । तर हाम्रोमा यो राजनीति सन्तुलन र सरकार जोगाउने अङ्ग बनेको छ। त्यसैले नीतिगत निर्णयमाथि थुप्रै शङ्का छन् । सरकार जोगाउने र राजनीति सन्तुलन मिलाउने अस्त्रको रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय प्रयोग हुँदैछन्। यो विषय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश लगायत थुप्रै देशहरुमा राजनीति अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुन्छन। नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी निरूपण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसपछि यी विषयहरू राजनीतिक मुद्दा बन्दैनन्। भ्रष्टाचारका मुद्दा बन्छन्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवज्यूहरूलाई दिएको निर्देशन मननयोग्य छ उहाँले भन्नुभएको छ ” मन्त्रीज्यूहरू केही फरक गरौँ भन्ने आशयले मन्त्रालय पुगेका हुन्छन्। उहाँहरुलाई सहयोग गर्नु कर्मचारी तन्त्रको कर्तव्य हो”। माननीय मन्त्रीज्यूहरूले चाहेको फरक कानुनी हो वा नीतिगत हो। यो बुझ्ने योग्यता प्रथम त नेतृत्वमा हुनुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर नतिजा खोज्दा फरक त आउला तर कानुन ओझेलमा पर्न थाल्छन् । कानुनको पालना कठोर हुन्छ र प्रक्रियामुखी पनि। आफ्नै कानुन प्रक्रियामुखी देखेर मन्त्रीज्यूहरू अचम्म मान्छन्। किनकि संसदमा यसको पर्याप्त छलफल भएको हुँदैन। त्यसमा ध्यान दिइँदैन। यदि योग्य कानुन बनाउने हो भने फरक नीतिबाट निर्णय गर्नै जरुरत पर्दैन। कर्मचारीतन्त्रले नै कानुनी ढङ्गबाट नतिजा दिन्छन्र। थुप्रै निर्णयहरू चोर बाटोबाट हुँदैनन्। जब संसदबाट निस्केर मन्त्रिपरिषदमा फरक इच्छाहरू पूरा हुन थाल्छन्। त्यहाँ सबै निस्वार्थ काम हुन्छन् भन्न सकिँदैन। कर्मचारीतन्त्रले कानुनको सहारा खोज्छ। जब कानुन बाहिर निर्णय खोजिन्छ त्यसपछि कि ऊ समर्पित हुन्छ कि उम्कन खोज्छ। यो समग्र कर्मचारीतन्त्रकै समस्या हो। टिम बलियो भएन भने जित निश्चित हुँदैन। अहिले कर्मचारीतन्त्रको टिम यति कमजोर छ कि नेतृत्वलाई समेत टेर्दैन । यो कमजोरी राजनीतिले जन्माएको अन्योलता नै हो।

गिरिबन्धु टिस्टेट, ललिता निवास ,जहाज खरिद काण्ड लगायत चर्चित नीतिगत अनियमितताका विषयहरू कानुनी भ्रष्टाचार हुन्। किनकि यी विषयलाई नियमन गर्ने कानुनी आधारहरू विषयगत कानुनमा छन्। तत निकायबाट निर्णय नगरेर यी विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइयो। यी मुद्दा नीतिगत होइनन। तर स्वार्थवश नीतिगत बनाइयो र कानुनी भ्रष्टाचारको रुपमा राजनीति नेतृत्वलाई होइन कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिइयो। र अहिले यसमा मन्त्रीज्यू होइन कर्मचारीहरु दोषी ठहरिएका छन्। यही विषय सचिवज्यूहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राखेका छन्। नीतिगत तहबाट भएको गल्ती कानुनी अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने कर्मचारी तन्त्रले कसरी गर्न सक्छ । सरकार नीतिको मालिक हो। र मन्त्रिपरिषदको निर्णय कर्मचारी तन्त्रको निर्णय होइन। सरकारको निर्णय हो। केही फरक गर्ने शैलीमा गरिएका यस्ता निर्णयहरू अनविज्ञताले मात्र हुँदैनन्। नेतृत्वलाई अयोग्य भन्न मिल्दैन। समग्र राजनीतिको स्वार्थ नै यसमा देखिएको छ। भारतमा ईडीको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोजिएको भ्रष्टाचारले समग्र मोदी प्रशासनको निकै आलोचना भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाई नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अधिकार दिनुपर्छ। तर त्यो अधिकार शक्ति सापेक्ष रुपमा प्रयोग हुनु हुँदैन। अहिलेको पक्ष प्रतिपक्षको शङ्काको विषय यही हो।

इमानियल काण्टको कठोर नैतिक दर्शनबाट उत्तरदायित्व शब्द व्युत्पन्न भएको हो। उत्तरदायित्व नैतिकतासँग सम्बन्धित छ। जसको स्रोत नीति हो। नीतिभित्र उत्तरदायित्व कठोर हुन्छ। अहिले मन्त्री सचिव र विभागीय प्रमुखले गर्ने निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्छन्। पदीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले नीतिगत तह कमजोर हुँदैछ। कानुनी पदाधिकारीहरूबाट निर्णय भएमा नीतिगत तह बढी उत्तरदायी हुन्छन् र मन्त्रिपरिषदमा नीतिगत निर्णयहरू सीमित हुन्छन्। यसबाट कानुनी र नीतिगत भ्रष्टाचार छुट्याउन सजिलो हुन्छ। र दण्डित पदाधिकारीहरू कानुनबाट उम्किँदैनन्। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रमुख अङ्ग हो। हाम्रो सन्दर्भमा यो अङ्ग अझै मजबुत हुनुपर्छ।