गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विक्रम सम्वत २०७७ ७८ सालमा म वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिएँ। कोरोनाकालको अवस्थामा वास्तविक वैदेशिक रोजगारको मर्म र अनुहार देख्ने एउटा भाग्यमानी म पनि हुँ। त्यसताका विभागका कुनै काममा खिचिएको भिडियो हालसालै टिकटकमा कसैले हालिदिनुभएछ। भिडियोमा मेरो व्यक्तिगत नम्बर परेछ। म व्यक्तिगत नम्बर प्राय सबै सेवाग्राहीलाई दिने गर्थे। त्यस दिनदेखि आजसम्म मलाई झण्डै वैदेशिक रोजगार पीडित १०० भन्दा बढी कलहरू आएका छन्। र त्यति नै मेसेज पनि ।उहाँहरूलाई म केही उपाय बताउन सक्छु। तर निदान दिन सक्दिन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो समस्याको समन्वय गर्ने कुनै नीति र संयन्त्र छैन। यो पीडा सुनिदिने नेपालमा कोही छ? यो मैले मेरो विज्ञापन गरेको होइन। तर सरकारी, निजी, गैरसरकारी कसैबाट यो निदान हुन्छ भने यो विज्ञापन नै हो। ती नम्बर र मेसेजहरु मसँग सुरक्षित छन्। र अहिले पनि निरन्तर पीडादायी कलहरु आइरहन्छन्। म उनीहरूको आवाज मात्र सुन्न सक्छु। अरु केही गर्न सक्दिन।

देशमा दुई प्रकारका श्रमिक हुन्छन्। आन्तरिक र बाह्य ।आन्तरिक श्रमिकहरू देशको श्रम कानुन, बीमा, ज्याला ,स्थायित्वको सुनिश्चिततामा नतिजाप्रति उत्प्रेरित हुन्छन् र काममा रमाउँछन्। ।जति आन्तरिक श्रम र कानुन दरो र सुनिश्चित हुन्छ त्यति नै श्रमिकहरू काममा आकर्षित हुन्छन् । अमेरिका युरोप र विकसित देशमा प्रतिघण्टा ज्यालामा रमाउने नेपालीहरू नेपालमा किन स्थायित्व खोज्छन्। किनकि श्रम कानुन नेपालमा नभए जस्तै छ। यो अनिश्चितताले श्रमिकहरू काम गर्न रुचाउँदैनन्। ब्लु कलरको ज्याला सुनिश्चित हुन्छ। ह्वाइट कलरको नाफा सुनिश्चित गर्न खोज्छ। यो दुई को न्यायपूर्ण समन्वय श्रम कानुनले गर्छ। तर नेपालमा श्रम कानुन ह्वाइट कलरको हातमा छ। जसको इच्छामा ब्लु कलर कहिल्यै खुसी भएको देखिँदैन र यो गुनासो सुनिदिने निकायहरू समेत ह्वाइट कलरकै नियन्त्रणमा छन्।

छ महिनामा झन्डै साढे सात खर्ब रेमिटान्स भित्रिएको छ। कुल जीडीपीकाे झन््डै २५% रेमिटान्सले धानेको छ। भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयले थुप्रै दूतावास र नियोगमा दरबन्दीहरु थपेको छ। श्रमिक कन्सुलरको व्यवस्था त्यत्तिकै छ। तर वैदेशिक रोजगारमा आन्तरिक र बाह्य ठगिने र ठग्नेहरूको गुनासो किन चर्को बन्दैछ। यसका भित्री रहस्य कुरा थुप्रै छन्। जुन कुरा प्रवृत्तिमा आधारित छ। प्रमाणित हुँदैन। भारत, पाकिस्तान ,बङ्गलादेश, फिलिपिन्स जस्ता देशका दूतावास र श्रमकन्सुलरहरू श्रमिकको गुनासो सुन्ने बित्तिकै एक घण्टामा घटनास्थलमा पुग्छन्। के हाम्रा श्रमकन्सुलर र परराष्ट्र नियोग र दूतावासमा स्रोतको कमी छ? दरबन्दीको कमी हो? वा जागरको ? सबै भइकन पनि हाम्रा कामदारहरु यति ठगिएका छन् कि गुनासो सुनिदिने व्यक्ति र निकाय मौन छन् जस्तै लाग्छ। यो विषय ले नेपालको आर्थिक राजनीति भविष्यलाई समेत व्यङ्गवाण गर्दैछ ।

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि श्रम कानुन हो। चीनलाई अमेरिकाले यही श्रम कानुन कै कारण चुनौती दियो। तर चीनको श्रम कानुन यति बलियो छ कि यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा बाहिर छ। यसले उदारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बढी सुनिश्चितता दिएको छ। जसले गर्दा चीनको व्यापार र उद्योग प्राय सबै देशमा छन्। विकसित देशहरूले मानव संसाधन र श्रमिकको अधिकार कानुन र नीतिमा प्राथमिकता दिन्छन् । तर यही विषयमा हाम्रोमा नीतिगत अन्योलता र भ्रष्टाचार छ। श्रम कानुन ,बीमा ,ज्याला ,स्थायित्व र सुरक्षाको ग्यारेन्टी जहाँ छैन त्यहाँ श्रमिक बस्दैन। श्रमले अवसर खोज्छ। पुँजीले उत्पादन र प्रविधिले नयाँपन। जहाँ यो छ त्यहाँ अवसर केन्द्रित हुन्छ । अहिले अमेरिका ,युरोप ,अस्ट्रेलिया, क्यानडामा मानिसहरु आकर्षित हुने कारण यही हो। नेपालमा केही हुँदैन र गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य तयार भएको होइन। यो सत्य हो। यो हामीले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको उपहार हो। प्रवृत्ति मात्र सुधार गरेमा यो तुरुन्त हट्छ । तर यसैलाई व्यापार बनाएर बस्नेहरुको दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न निकै कठोर र निस्वार्थी नेतृत्व जरुरी छ।

ट्रम्प प्रशासनले पुँजीवादको उत्कर्ष व्यापार युद्ध सुरु गरेको छ। चीन क्यानडा मेक्सिको युरोप भारत लगायत देशहरु आफ्नो आर्थिक मजबुती र व्यापारका लागि सचेत छन्। deepseek ले संसारका आइटी उद्योग विस्थापित गर्दैछ। विश्वमा सार्वभौम सत्ता र अस्तित्वको खतरा बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो सस्तो श्रम लाई उद्योग र व्यापारमा उपयोग गर्न सक्छौँ। बङ्गलादेश, भियतनाम, इन्डोनेसिया जस्तै पोशाक र कृषि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी लाई सस्तो श्रमको रुपमा नेपालमा भित्र्याउने यो ठूलो अवसर हो। यसका लागि व्यापार होइन उद्योगमा आकर्षण गर्नु आज हाम्रो प्रमुख रणनीति हुनसक्छ ।तर हामी अझै सीमान्त श्रमिकका ज्यालासँग सम्बन्धित विषयमा समेत मजबुत छैनौँ। यो विषयमा विदेशी लगानीकर्ता हरू सचेत छन्। तर हामी लगानी भित्र्याउन सक्यौन भनेर दुःखी हुन्छौँ।

नेपालमा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ छ र श्रम ऐ न २०४८ छ।सरकारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू सरकारलाई समेत दबाबमा राख्न सक्छन्। नेतृत्वलाई प्रभावमा राख्न सक्छन्। तर वास्तवमा ट्रेड युनियनले निजी क्षेत्रका कामदार र श्रमिकको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियन राजनीति चासोभन्दा बाहिर जाँदैनन्। वास्तविक श्रमिकको आवाज सुन्ने कोही छैन। उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकको वास्तविक रेकर्ड हामीसँग छैन। दक्ष र अध्यक्ष कामदार छुट्टाउने मापदण्ड अझै छैन। श्रमको उत्पादन र प्रयोगमा संस्थागत कमजोरी त छँदै छ। यो सरकारको प्राथमिकतामै छैन। जसले कामदारहरू विदेशीन बाध्य छन्। कसैको मन अडिने ठाउँ समेत छैन। यो रोग हाम्रा विदेशी संस्था, नियोग, कर्मचारी तन्त्रमा सरेको छ। ठग्ने र ठगिने बढेका छन्।

अपराधमा ठग्ने र ठगिने प्राय छुट्टिँदैनन्। तर जुनसुकै देशको कानुनमा ठगिने सरकारी संरक्षणमा रहन्छ। र ठग्ने कारबाहीमा पर्छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि यो विषय.