गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । समीक्षा सार्वजनिक अघि साँझ पाँच बजे राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकले अनुमोदन गरेपछि साँझ नै समीक्षा सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन्

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थियो। यद्यपि ब्याजदर बढ्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आगामी चैत २५ गते अवकाशमा जान लगेका गभर्नर अधिकारीको यो अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा हो।

यसअघि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । हाल नीतिगत दर ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा ६.५ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम गरिएको प्रोभिजन दरलाई घटाउनुपर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । मुख्यत असल कर्जामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हालको १.१० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसमा समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा झार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर केही कम हुने संकेत पुस मसान्तसम्म गएको कर्जा प्रवाहले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्म ५.२ प्रतिशतले कर्जा बढेको तथ्यांक छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र केही शिथिल रहेकाले चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर यसमा सहकारी संस्थाहरूमा आएको समस्या र घरजग्गा कारोबारको शिथिलतले प्रभाव पारेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आश गर्नु गलत हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

मौद्रिक समीक्षालाई लिएर सेयर बजारमा भने अनेक हल्ला चलाइएका छन् । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लागेकाले सेयर बजारका लागि गरिएका कडाइका व्यवस्था हटाइने चर्चा बजारमा छ ।

मुख्यतः व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड हटाइनुपर्ने र सबै किसिमका सेयर कर्जाको जोखिमभार शत प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्।