गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारलाई थप कडाइ गर्दै कारोबारको ट्र्याकिङ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै भुक्तानीका सम्पूर्ण कारोबार ट्र्याकिङ गरेर सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गर्न भनेको हो।

बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिइरहँदा राष्ट्र बैंंकले वित्तीय कारोबारलाई सूक्ष्म निगरानी गर्न भुक्तानी कारोबारलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको विकास अनिवार्य गरेको हो।राष्ट्र बैंकले यसका लागि सेवाग्राहीले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ चलाउँदा प्रयोग गर्ने भीपीएनसमेतको निगरानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।

‘ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा भीपीएनको प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएनको प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न निमिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, निर्देशनमा भनिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो साइबर अपराधलाई ध्यान दिँदै राष्ट्र बैंकले जथाभावी भीपीएन प्रयोग गरी बैकिङ सेवा प्रयोग गर्न नसक्ने बनाउनेगरी प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई भनेको हो।

यसबाहेक बैंक वित्तीय वा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले हुनसक्ने वित्तीय अपराध तथा विपद् तत्काल रेस्पोन्स गर्नसक्ने गरी डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न भुक्तानीमा प्रयोग हुने प्रणाली नियमित रूपमा डीसी डिआर ड्रिल गुर्नपर्ने र सोको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल सरकारले आफ्नै डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ भने डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) निर्देशिका,२०८१ जारी गरिसकेको छ। तसर्थ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको डेटा सेन्टर वा डेटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचना प्रविधि विभागामा सूचीकृत कम्पनीहरूसँग मात्रै आफ्ना डेटा सेन्टर राख्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई थप सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्न थालेको छ।

जसमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा तीसँग सम्बद्ध भुक्तानी प्रादायकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण/न्यूनीकरण गर्न गरिएको व्यवस्था अक्षरश: पालाना गर्दै सिस्टम अडिटमा देखिएका कैफियत सम्बन्धमा समेत लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।बैंकले व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भुक्तानीसम्बन्धी एपदेखि ब्राउजरसम्म निगरानी बढाएको हो भने प्रदान गर्ने भिसाकार्डमा पनि कडाइ गरेको छ।