गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको राजस्व संकलनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । संसद बैठकमा आज बोल्दै उनले अनिवार्य दायित्वहरुमा समेत न्यून रकम विनियोजन गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘केही समयदेखि राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भएको छ । यो सच्चाइलाई यहाँ राख्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ । चालु आवको विनियोजनमा कैयौं अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरुमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।’३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित भएर बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि कैयौं अनिवार्य दायित्वहरुमा पूरा विनियोजन गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । कैदीबन्दीको सिदादेखि पेन्सन, तलब जस्ता दायित्वलाई पनि न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भएको अवस्थामा हामी भएकाले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब गर्नुहुँदैन । बजेट निर्माणमा अनुशासनतर्फ फर्किने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । यसकै लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’सीमित स्रोतलाई उच्च प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर संशोधन विधेयक आएको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रष्टीकरण दिए ।