गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन झन  गिजोलिँदै छ। मुलुकको केन्द्रीय बैंक दुई सातादेखि नेतृत्वविहीन छ। तर पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न बहाना बनाएर नयाँ गभर्नर प्रक्रिया स्थगन गर्दै मुलुकको केन्द्रीय बैंक कामु गभर्नरको भरमा चलाइरहेका छन्। गभर्नर छनौटका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समितिको बनेको महिनौं बितिसक्दा पनि पौडेलले बैठक बोलाउने हिम्मत नगरेपछि समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकमा योग्य व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने माग चौतर्फी उठिरहेका बेला बैंकका अब्बल कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सरकारको साझा सहमति जुटीसकेको थियो । सोहि अनुसार बैंकका डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार भट्टले राजिनामा समेत बुझाईसकेका छन् तर, कायम मुकाय गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले प्रतिस्पर्धीलाई सजिलो बनाउन राजीनाम स्वीकृत नगर्ने भन्दै उनी अयोग्य छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्ने अनि राष्ट्रबैंकका डेपुटीबाहेक अरुलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भन्दै २१ वर्षअघि महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई दिएको राय देखाएर उनी गभर्नर बन्न अयोग्य छन्’ भन्दै नियुक्ति  रोक्ने प्रयास भईरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेको कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार गत शुक्रबार नै ३० दिनको तलबसहित राजीनामा बुझाईसकेका छन्। कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्ने अथवा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। भट्टले सो प्रक्रिया पनि पुरा गरिसकेका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नहुँदै तर भट्टविरुद्द अदालतमा पूरक निवेदन हालिएको छ। यो नियोजित रुपमा गभर्नर प्रक्रियापछि धकेल्न चालिएको कदम भएको । गत शुक्रबार परेको पूरक निवेदन आइतबार र सोमबारको पेशीमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको छ। तर भट्टविरुद्द हालिएको रिट निवेदनको कुनै औचित्य नभएकोले गभर्नर नियुक्ति रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरुको भनाई छ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा (३) मा गभर्नर सिफारिसमा पर्न सक्ने/गर्नु पर्ने ३ जना मध्ये
आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तिय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठत व्यक्तिहरु तथा
डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सो मध्ये एकजनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यसमा कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिएपछि उनी कर्मचारी नभई आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तिय, वाणिज्य, व्यवस्थापनका व्यक्ति मानिन्छन्।

भट्टले  अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् त्यसैले उनी अयोग्य छन् भन्ने कुनै सैदान्तिक आधार भेटिंदैन।

राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानालाई कायममुकाय गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। भट्टको राजिनामा अस्वीकृत गरी अदालतमा रिट लम्ब्याएर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने र अन्तत डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने चलखेलमा प्रधानमन्त्री ओली गुप्त रुपमा लागिरहेका छन्।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल पनि आफ्नो पार्टीको गभर्नर होस् भन्ने चाहन्थे तर भागवण्डाको राजनीतिमा गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेपछि आन्तरिक चलखेलमा लागेको स्रोत बताउँछ। स्रोही अनुसार पौडेलले कामु गभर्नर निलम ढुंगानालाई उचालेर नियुक्ति प्रकृया लम्ब्याईरहेका छन्। तर उनी आँफू सरकारको आदेश कुरिरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘सरकारको नेतृत्वले नै केही नभनेसम्म बैठक राख्छन् जस्तो छैन, बालुवाटारबाट निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।