गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूबाट प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिन कमिसन मागिएको आरोपसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ। आयोगले बुधबार ललितपुर, खुमलटारस्थित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यालयमा छापा मारी कागजात अध्ययन गरेको हो।

बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार आयोगको तीन सदस्यीय टोली बिहान ११:३० बजे पुगेको र साँझ ४ बजेसम्म विभिन्न फाइलहरूको अध्ययन गरेको हो। टोलीले पछिल्ला पाँच महिनामा आईपीओ स्वीकृति प्राप्त, प्रक्रियामा रहेका तथा प्रक्रिया अघि बढेका कम्पनीका फाइलहरू अनुसन्धानको दायरामा पारेको छ।

२२ महिनायता ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डमाथि ५–७ प्रतिशतसम्मको कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले मंगलबार सार्वजनिक रूपमा छानबिनको माग गरेको थियो । यही आरोपकै सिलसिलामा आयोगले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको हो ।

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आफु नेतृत्वमा आएको ५ महिना भएको र यो पांच महिनामा ८ कम्पनीले आइपीओ निष्काशनको अनुमती पाएको बताउदै कमिसन मागेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आयोगको टोली आएको स्वीकार गर्दै कुनै फाइल लगेको नभई जानकारी माग मात्र गरिएको दाबी गरेका छन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मापदण्ड पुगेका ४३ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति रोकिएको र कमिसन नदिएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने गुनासो हाइड्रो व्यवसायीबाट आएको बताए । तर आफुले कमिसन मागेको आरोप नलगाएको कार्कीले स्पष्ट पारेका छन्।

सांसद माधव सापकोटा र रोशन कार्कीले संसद्मा यो विषय उठाएका छन्। धितोपत्र बोर्डले नियामक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र कमिसनको प्रकरणले जलविद्युत् लगानीमै जोखिम बढाएको उनीहरुको आरोप छ।

इप्पानले अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री, संसदीय समिति हुँदै सबैसँग गुहार मागेपनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । तर धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समीतिको निर्देशन स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथिका कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ अनुमति दिएपनि रियल नेटवर्थ भनेको के हो र यसको गणना कसरी हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट नपारिदिदा आइपीओ निष्काशनको गाँठो परेको छ।