गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ।प्रभु बैंकका निर्देशक अम्बिका लामिछानेमाथि बैंकको आन्तरिक साधन स्रोतको दुरुपयोग तथा अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक समाचारहरूका अनुसार, लामिछानेले मासिक ५,५७,००० रुपैयाँ नेपालखोज डटकम नामक अनलाइन पोर्टलमार्फत बैंकबाट आर्जन गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ, जसले बैंकको स्रोतको अनुचित प्रयोगलाई उजागर गर्छ।

साथै, उनले बैंकको नाममा दर्ता भएको ७१९९ नम्बरको सवारीसाधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यो सवारीसाधन, जुन बैंकको औपचारिक कामका लागि प्रयोग हुनुपर्ने थियो, व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेर बैंकको सम्पत्तिको गलत प्रयोग भएको देखिन्छ।

यसबाहेक, लामिछानेको निजी आवासमा बैंकको एटीएम मेसिन राखिएको थियो, जसको मासिक भाडा अत्यधिक महँगो रहेको जनाइएको छ। यो एटीएमको भाडा दर र सम्झौताको प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको र यो विषय सार्वजनिक भएपछि तुरुन्तै एटीएम हटाइएको बताइएको छ। यसले बैंकको स्रोतको अनुचित प्रयोग र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

अझै गम्भीर कुरा त के छ भने, यस्ता गम्भीर आरोपहरूको बाबजुद पनि अम्बिका लामिछाने बैंकको अध्यक्ष पदमा पुग्ने प्रयासमा रहेको चर्चा चलेको छ। बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको प्रवेशले संस्थाको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ।

बैंकको संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न यस्ता विषयहरूको निष्पक्ष र विस्तृत छानबिन आवश्यक छ। नियामक निकायहरूले यस्ता गम्भीर आरोपहरूको यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु अपरिहार्य छ, ताकि प्रभु बैंकले आफ्ना सेयरधनी, ग्राहक, र नियामक निकायहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकोस्।

यस्तो अवस्थामा बैंकको सुदृढ भविष्य सुनिश्चित गर्न सुशासन, पारदर्शिता, र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गरिन्छ भने, यसले प्रभु बैंकको साख र स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले उपयुक्त छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘ यदि बैंकभित्र यस्ता किसिमका अनियमितता र वित्तीय अपराध भएको भेटिएमा सम्बन्धित बैंक तथा व्यक्तिमाथि समेत कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ।”

अपराध गर्ने संचालक या व्यवस्थापक जो कोहि भएपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याईने र संचालक समितिबाटै हटाईने उनको भनाइ छ।