गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कर्मचारीतन्त्रको खराबी भनेको पेशाप्रतिको अहमता हो। यो अहमता राज्यको नीति र राजनीति दुवैको टेवामा संरक्षित हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कर्मचारी तन्त्रको आवाज राजनीति र नीति भन्दा माथि हुन पुग्छ । यो आवाज जतिसुकै कर्कस भएपनि सबैको प्यारो हुने गर्छ ।यही कारण कर्मचारी तन्त्रलाई खराबी मध्यको राम्रो संयन्त्र मानिन्छ। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो खराबी कहाँ प्रयोग गर्दैछ भन्ने विज्ञता प्राय राजनीतिमा हुँदैन। किनकि राजनीति नेतृत्व यतिसम्म जटिलतामा पुग्दैन। उसको जटिलता भनेको राजनीति भित्रकै चक्रव्युह हो। प्राय कर्मचारी तन्त्रले यो चक्रव्युहबाट फाइदा लिने गर्छन। यस्तो फाइदा माथिल्ला पद तह र राजनीति पहुँच भएकाले बढी उपयोग गर्छन्। कहिलेकाहीँ यो उपयोग राजनीति नेतृत्वको लागि उपयोगितावाद पनि हुनसक्छ।( खुसी दिएर उपयोग गर्ने नीति) सारवान र कार्यविधिगत कानुन नीति निर्माणमा राजनीतिले कर्मचारीकै विज्ञता प्रयोग गर्छन्। यो स्वभाविक हो। तर कर्मचारीका उच्च नेतृत्वले समग्र संस्थामा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामा राजनीतिको उपयोग गर्दैछन् भन्ने कुरा अहिलेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा उठेका सामूहिक राजीनामाका विषयबाट प्रष्ट हुन्छ।

सामूहिक राजीनामाको विषय कसरी आयो ।नआउनु पर्थ्यो ।के यो परिपक्क निर्णय हो। र केका लागि हामी राजीनामा जस्तो शब्दको प्रयोग गर्दैछौं। के यो सामूहिक राजीनामाको घुर्कीले समग्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुधार संस्थागत हुन्छ। किनकि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको राजीनामा आफैमा एउटा आन्दोलन हो। सायद कोसे ढुङ्गो विद्रोह। के यसले संघीय ऐनको मर्म र मार्कालाई सम्बोधन गर्छ। अवकाश पछिको कुलिङ पिरियडको लागि यत्रो गहन शब्दको प्रयोग गरिरहनुपर्छ र। अवकासपछिको नियुक्तिले अवकाश अघिको जागिरलाई थुप्रै प्रभाव पारेको छ। आशा र भरोसा दिलाउने पद र शक्तिले उपयोग गर्न सक्ने एउटा औजार भनेको अवकाश पछिको नियुक्ति हो। किनकि यस्ता नियुक्तिमा प्राय विज्ञता र अनुभवको भन्दा आस्था र आफ्नोपनको बढी उपयोग हुने गर्छ। अथवा भनौ राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव।

केही विदेशी र स्वदेशी संघ संस्थाको जागिर फरक कुरा हो। तर यिनले पनि जागिर छँदैको समयमा आशा देखाएर कर्मचारीको थुप्रै उपयोग गरेका छन्। दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले यसलाई निस्तेज गर्छ भन्ने विश्वास राजनीतिमा छ। तर प्रशासकहरू यो मान्न तयार छैनन् ।उनीहरू आफ्नो जीवन र जागिरको विज्ञतालाई अवकाशपछि पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने स्वभाविक तर्क राख्छन्। तर विषय यहाँ राजीनामा सम्मको छ। के विशिष्ट पदाधिकारीले आफ्नै पद र भविष्यको लागि संघीय निजामती सेवा ऐनमै प्रभाव पार्नुपर्ने उचित छ र ।

संविधान आएको १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कतै र कुनै पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएनन्। दिएका भए ऐन आधा दशकमै पक्कै आउँथ्यो। किनकि विशिष्ट श्रेणीको पदले दिने राजीनामाले निकै ठूलो हलचल पैदा गर्ने गर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा नैतिक हिसाबबाट नेतृत्वले राजीनामा गर्नुपर्ने हो। पदबाट हट्नुपर्ने हो। तर थुप्रै यस्ता समाचार आइरहँदा पनि प्रशासनिक नेतृत्व कुर्सीमा बसेर रमाइरहेका उदाहरण थुप्रै छन्। त्यतिखेर हो नैतिक रुपमा राजीनामा दिने विषय। तर हाम्रा नेतृत्वहरू बेला न कुबेला राजीनामाको कुरा गर्छन्। र समग्र कर्मचारी संयन्त्रमा हाँसो छर्छन्।

ऐन नआउँदा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीको बीचमा विभेद पैदा भइसकेको छ। थुप्रै मुद्दाहरु उठिसकेका छन्। निजामती सेवा राष्ट्रिय सेवाको रूपमा नरहने लक्षण देखिँदैछ। बेलैमा कर्मचारी नेतृत्वले सामूहिक राजीनामाको कुरो गरेको भए सायद यी मुद्दा अहिले उठ्दैनथे। कमसेकम त्यस्ता नेतृत्वको नाम कर्मचारीको मस्तिष्कमा सधैं रहन्थ्यो। तर त्यस्ता भाग्यमानी नेतृत्व १० वर्षमा कोही जन्मेनन्। कोही आएनन् र आज संघीय ऐन आउने मुखैमा कुलिङ पिरियड उमेरको हद जस्ता असान्दर्भिक र व्यक्तिगत सुविधाका विषयलाई लिएर हामी फेरि पनि तर्क गर्दैछौं ।उमेरको हद बढाउने विषय प्रशासनिक भन्दा बढी अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छ। मितव्ययितासँग सम्बन्धित छ। तर हामी यसलाई पनि प्रशासनिक नजरले हेर्छौ र मितव्ययितालाई पन्छाउँछौँ। कर्मचारी प्रशासनमा त्यसै पनि अब राइट साइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय ऐन आएन भने हामी राजीनामा गर्छौं भन्ने साहस बरु समग्र कर्मचारी तन्त्रको आशा हो। यो भन्ने साहस हाम्रो नेतृत्वमा १० वर्षमा आएन। र अहिले जुन साहस आयो यसले समग्र निजामती सेवालाई संस्थागत गर्दैन।

२०१३ सालको निजामती सेवा ऐनदेखि आउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्मको यात्रामा यस्ता थुप्रै पदीय र व्यक्तिगत सुविधाका विषय प्रवेश गर्दै गए। र निजामती सेवा जनमुखी हुन सकेन ।अब संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण स्वतन्त्र तथा समयानुकूल हुनुपर्छ। ताकि कुनै पद वा समूहको दबाब वा प्रभावमा। अहिलेको राजनीतिमा यो सुझबुझ पूर्ण सोच पक्कै छ भन्ने आशा गरौं।