गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालको निजामती प्रशासन आज विघटन, नैतिक ह्रास र राजनीतिक हस्तक्षेपको त्रिशूलमा पिसिएको छ। प्रशासनको उद्देश्य सेवा, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व हो, तर यथार्थमा यसले तिनै मूल्यको परित्याग गरिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तटस्थताको सिद्धान्तमाथि राजनीतिले खुला हस्तक्षेप गर्‍यो, जसले प्रशासनलाई ‘कार्यकारी आदेशको यन्त्र’ होइन, ‘दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता’को रूपमा रूपान्तरण गरिदियो।

कर्मचारीतन्त्रको विफलता केव राजनीतिक तहको मात्रै दोष होइन, बरु कर्मचारी स्वयम् पनि दोषमुक्त छैनन्। नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष दबाब दिने, दलको सम्मेलनमा भाग लिने, पदोन्नतिको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई ‘नागरिक सेवक’ होइन, ‘निजी लाभको व्यापारी’ बनाएको छ। लोकसेवाले योग्य भनेर पठाएका कर्मचारी कार्यालयको ढोका खुलेसँगै घूसप्रतिको तिर्खामा लिप्त हुन थालेका छन्। यो नैतिक अवसानको संकेत मात्र होइन, राष्ट्रप्रति धोका पनि हो।

प्रशासनिक कार्यक्षमताको अवरोधको अर्को कारण हो—दण्डहीनता। सजायको कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन न्यून छ। नीतिनिर्माताको डर, लोकसेवाको संरक्षणवादी भूमिका र कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘उत्तरदायित्वविहीन शक्ति केन्द्र’मा रूपान्तरण गरेको छ।

नेपालको निजामती प्रशासन अहिले मूल्य–विपर्यस्त, नैतिकताविहीन र संरचनात्मक असन्तुलनको संक्रमणमा फसेको छ। जहाँ सेवाभन्दा शक्ति, उत्तरदायित्वभन्दा सुविधा र संस्थागत निष्ठाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान ओगटेको छ। गणतन्त्रपछि अपेक्षित सुधारका सुवर्ण अवसरहरू भए तापनि नीति निर्माताको लाचारी, कर्मचारी युनियनको दलीयकरण र नेतृत्वको राजनीतिक विवशताले प्रशासनलाई सुधारको मार्गमा अघि बढ्न दिइएको छैन।

कर्मचारीतन्त्रले सत्ताको छायाँ होइन, नागरिकको सेवक बन्नुपर्छ भन्ने आदर्श घोप्टिएको छ। कर्मचारी आफ्नो पदीय हैसियतलाई राजनीतिक चाकरी र व्यक्तिगत पहुँचको सीढी बनाउँदैछ, जसको फलस्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा अविश्वास, ढिलासुस्ती र निरंकुशता मौलाउँदै गइरहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन; यसको मूल कारण विधिनिर्माताको निर्णयहीनता र कर्मचारी स्वार्थ समूहको असंवेदनशील दवाब हो।

कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नु भनेको लोकतान्त्रिक राज्यको मेरुदण्ड सुदृढ गर्नु हो। यो संरचनागत परिवर्तन मात्रै होइन, मूल्यगत र चेतनागत परिवर्तनको महाअभियान हो—जहाँ सेवा, नैतिकता र जवाफदेहिता प्रशासनको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।

नेपालको निजामती प्रशासन राजनीतिक संक्रमण, कानुनी अपूर्णता, नीतिगत अस्पष्टता र मूल्य–विहीन संस्कारको जालोमा जेलिएको दीर्घकालीन समस्याको उदाहरण हो। जुन यन्त्रले राष्ट्रको नीतिगत, कार्यान्वयनात्मक र विकासशील पक्षलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यही यन्त्र आज सुस्त, भ्रष्ट र अविश्वसनीय बनिसकेको छ। यसको मूल जरा — संरचनागत संरक्षण, प्रक्रियागत जटिलता र नैतिक मूल्यको खडेरी हो।

२०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई ‘सुरक्षा कवच’ त दिएको छ, तर त्यो कवच नै आज प्रशासनिक जडता र जवाफदेहीहीनताको कारक बनिरहेको छ। सामान्य अनुशासनात्मक कारबाही गर्न समेत लोकसेवा आयोगको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था, कार्यान्वयनको तहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने बनिसकेको छ। यसको फलस्वरूप न भ्रष्टाचार गर्ने कारबाहीमा पर्छ, न कर्तव्यपालन नगर्ने सजायमा। उदाहरणस्वरूप, भ्रष्टाचार मुद्दा नलागेसम्म कसैलाई जागिरबाट हटाउने असाधारण सजाय कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ।

यसरी आवश्यकता भन्दा बढी संरक्षणले कर्मचारीमा निर्भार मानसिकता विकास गराएको छ— “नतिजा आए नआए केही फरक पर्दैन, जिम्मेवारीको सीमाना छैन, सजायको सम्भावना न्यून छ।” यस्तो संरचना सुधारको पहिलो बाधा हो।

इस्टोनिया जस्तो सानो मुलुक ९५% सेवा डिजिटलमार्फत प्रदान गर्छ, जबकि नेपाल अझै पनि कागज र दस्तावेजको थाकमा अल्झिएको छ। डिजिटल प्रविधिप्रति अभ्यस्त नहुनु, पर्याप्त तालिमको अभाव, र कार्य सम्पादनमा अधिकारको अभावले गर्दा कर्मचारी सेवा प्रवाहमा अकर्मण्य देखिन्छन्। प्रक्रिया पूर्ण नगरेसम्म डर, तर प्रक्रिया लम्ब्याएर सेवा रोक्ने लोभ— यी दुवै कारणले काम गर्नेहरूको पनि मनोबल भंग भएको छ।

राम्रो नियतले काम गर्दा पनि सजाय भोग्नुपरेको अवस्था— निलम्बन, सामाजिक अपमान, मुद्दा—ले गर्दा “किन काम गर्ने?” भन्ने विचारको जन्म भएको छ। यसले कर्तव्यनिष्ठा र दक्षता दुवैको ह्रास गराएको छ।

निजामती सेवामा छानिएर आएका अधिकांश युवाको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रसेवा नभई आर्थिक लाभ भएको स्पष्ट देखिन थालिएको छ। घुसप्रथाको चरम अभिव्यक्ति अब लुकेर नभई खुलेर हुन थालेको छ। पहिला डराएर खाने चलन थियो, अहिले गर्व गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। यसले निजामती सेवा भित्र नैतिक मूल्यको अभावलाई उजागर गर्छ— जुन राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन संकट हो।

लोकसेवाले लिने संज्ञानात्मक परीक्षाले ज्ञान नाप्न सक्छ, तर नैतिक चरित्र? कर्मचारीको सोच, मूल्य र कर्तव्य–भावना जाँच्ने कुनै संयन्त्र छैन। यही खाचोले गर्दा योग्य ठहरिएका कर्मचारी नै भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र निरंकुश बन्न पुगेका छन्।

अहिलेको आवश्यकता के हो भने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्छ। अमेरिका जस्तो देशले लागू गरेको ‘ह्याच एक्ट’ जस्तै आचारसंहिता नेपालमा पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्छ—जहाँ कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा राजनीति गर्न नपाओस्, तर नागरिक अधिकारका रूपमा निजी जीवनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रहोस्। यस्तै, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सेवाप्रवाहको विन्दुमा सल्लाहकार समिति, डिजिटल पारदर्शिता र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

यो अव्यवस्था सुधार्न आचारसंहिताको कठोर पालना, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशिक्षण र परिणाममुखी मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य छ। गणतन्त्रले अधिकार दिएको हो, उच्छृंखलता होइन। अतः राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको प्रशासन फेरि ऊर्जाशील, जनउत्तरदायी र इमानदार नबनेसम्म लोकतन्त्रको आत्मा सधैं अपूर्ण रहनेछ।

अन्ततः, राष्ट्रको मेरुदण्ड ठानिएको निजामती प्रशासन सुधारबिना सुशासनको कल्पना अपुरो रहन्छ। संरचना, चेतना र संस्कारको एकीकृत सुधारबाट मात्र हामी ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने नारालाई कार्यरूपमा बदल्न सक्नेछौं। जस दिन कर्मचारी कर्तव्य, मूल्य र परिणामप्रति प्रतिबद्ध हुनेछ, त्यही दिन राष्ट्रको पुनर्जागरणको शुभारम्भ हुनेछ।

निजामती प्रशासन कुनै पनि राष्ट्रको नीतिगत मेरुदण्ड हो, जसको कार्यसम्पादन, आचरण र उत्तरदायित्वको स्तरले समग्र राज्यशक्तिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। तर, नेपालमा दशकौँदेखि देखिँदै आएको प्रशासनिक जडता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नैतिक मूल्यको अवसान र संरचनात्मक जटिलताले गर्दा यो यन्त्र निष्क्रियता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको प्रतीक बनिरहेको छ। अब सुधारको कुरा भावनात्मक भाषणमा सीमित नरहेर गहिरो नीतिगत, संरचनात्मक र सामाजिक हस्तक्षेपमार्फत कार्यान्वयनको धरातलमा आउनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक निषेध अनिवार्य शर्त हो। अमेरिकी ह्याच एक्टजस्तै स्पष्ट आचारसंहिताले निजामती सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको हैसियत राजनीतिक स्वार्थको वाहक बन्ने होइन, तटस्थताको प्रतीक बन्ने सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। सेवा प्रवाहमा हैसियतको दुरुपयोग, पदको प्रभावमा गरेको निर्णय वा जनताको हितविपरीत लिएको कदमले राज्यको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ। कर्मचारी तटस्थ भएन भने शासन प्रशासन सन्तुलित हुँदैन।

त्यस्तै, प्रोत्साहन र प्रतिफलको सिद्धान्त पनि सुधारको मेरुदण्ड हो। एउटा कर्मचारीले समयमै सेवा दिए, जनताको समस्या सरलताका साथ समाधान गरे, इमानदारी र नवप्रवर्तन देखाए भने उसले राज्यबाट सम्मान, पदोन्नति र अवसर पाउनु न्यायोचित मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो। अब समय आएको छ, जहाँ निष्क्रियता होइन, उत्पादकता र प्रभावकारिता पुरस्कृत हुनेछन्। यसका साथै, हाम्रो प्रशासन प्रणाली अनावश्यक प्रक्रिया, रौं–चिरा संस्कृतिमा अल्झिएको छ, जहाँ परिणामभन्दा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्ता जटिलता घटाएर परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापना गर्नु आवश्यक छ। निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नदिएर परिणामको अपेक्षा गर्नु न केवल अन्याय हो, त्यो व्यवस्थामाथिको व्यंग्य हो। यससँगै, डिजिटल सुशासन र नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दै नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई सेवा मूल्याङ्कन, प्रक्रिया पुनर्रचना र सेवा डिजाइनमा परामर्शदाताको भूमिका दिन सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसले प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बन्ने दिशामा ठोस अग्रसरता ल्याउँछ। अन्ततः, सुशासनको कल्पना त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यका कर्मचारीहरू कार्यकुशलता, नैतिकता र उत्तरदायित्वप्रति कटिबद्ध हुन्छन्। र यही समर्पणबाट ‘नयाँ नेपाल’को सपना व्यवहारिक यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ।