गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतका सहमति बमोजिम शिक्षक र कर्मचारीमैत्री प्रावधान समावेश नगरेको भन्दै पुनः कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

सोमबार महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्य पक्ष विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको छैन। त्यसैले आन्दोलनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।”

महासंघले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेको छलफल तथा निर्णयहरू विगतका सहमतिलाई बङ्ग्याउने, तोडमोड गर्ने र शिक्षण पेशाको मर्यादा विपरीत रहेको आरोप लगाएको छ।

महासंघले यसअघि चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन गरेको थियो। उक्त आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गरिसक्नुपर्ने थियो। तर सो समयावधिभित्र विधेयक ल्याउन सरकार असफल भएको भन्दै महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

महासंघले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै यसको सुनिश्चितता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ।शिक्षक महासंघको आन्दोलनले विद्यालय तहको शैक्षिक प्रणालीमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ। अब सरकार गम्भीर बन्ने वा आन्दोलन चर्किने भन्ने निर्भर राज्यको भावनामा हुनेछ।