गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अन्तर्गतका मालदार अड्डामा जान अहिले मारामारको स्थिति छ । मालपोतमा हाकिम,सुब्बादेखि खरिदारसम्म चलाएर मनग्ये आम्दानी हुने अड्डा भएकाले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनमा बस्नका लागि लुछाचुँडी हुने गरेको छ । हाल मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाको प्रमुख सहसचिव मदन कोइराला छन् । कोइरालालाई पनि प्रभावमा पारेर कर्मचारी सरुवाको चास्नीमा डुबेका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारीको चलखेल भने निक्कै खतरा छ ।

उनलाई मन्त्रीदेखि सचिव र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई समेत नियन्त्रणमा राख्दै सरुवा, बढुवा र लिस्ट तयार पार्ने काम आफ्नो स्वार्थअनुसार गरिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । मन्त्रालयको सरुवामा भण्डारीको अगुवाइमा भइरहेको छ । मालपोत जान चाहनेहरूलाई लाखौँको मोलमोलाइ गर्नेमा भण्डारी रहेको एक अधिकृतले बताए ।

उनको अगुवाइमा सरुवाका लिस्ट साधारण देखिने गरी पठाइने तर भित्री रूपमा भने ‘भनसुन’ तथा बार्गेनिङमार्फत निर्णय हुने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।जानकारी अनुसार हाल उपसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका भण्डारी भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग जाने योजना बनाई रहेका छन् । विभाग जान मरिहत्ते गरिरहेका भण्डारीले मन्त्रीलाई समेत प्रभावित पारिसकेका छन् ।

भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा अनुकूल प्रमुख लैजान सहसचिव कोइराला तयार गरेका छन् । कोइराला भने विभागका लागि काविल नै अफिसर भएको आम कर्मचारीमा बुझाइ छ ।

सो योजनामा तगारोको रूपमा हालका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र टेकराज अर्याल देखिएका छन् । रेग्मीले भुमि सुधार मन्त्रीलाइ आर्थिक रुपमा प्रभाव पारेका कारण उनको सरुवा त्यति सहज छैन । रेग्मी अवकाशको नजिक रहेका सहसचिव हुन् ।

कोइरालाले ठुलै नजराना बुझाउन सके उनको योजना फत्ते हुने मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको छ । उपसचिव अर्यालले विभागमा बसेर अकुत आर्जन गरेपछि सरुवा गरे पनि उनी थमौती गर्ने योजनामा लागेका कारण भण्डारीको चाहना पनि अधुरो हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

टेकराज अर्यालले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘माफिया शैली’ मा प्रयोग गरिरहेको थिए । सोही कारण उनलाई नगरपालिका सरुवा गरिएको थियो ।

उपसचिव भण्डारी मन्त्रालयभित्र सरुवा–बढुवासँग जोडिएका बार्गेनिङ, अनावश्यक ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कर्मचारी प्रशासन शाखा विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयका सामान्य कर्मचारीले ‘मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबैतिर यसको नियन्त्रण छ’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।