गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भदौ १९ गते मध्यरातदेखि सूचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिङ्क्डइन लगायतका प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएको निर्णयविरुद्ध १७ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले प्रतिबन्धले विद्यार्थीहरूको शिक्षा, अनुसन्धान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र सञ्चारको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध भएको छ, जसले सूचनाको पहुँचलाई संकुचित बनाउँदै अध्ययन र अनुसन्धानमा गम्भीर असर पारेको छ ।’

विज्ञप्तामा नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत नै बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो प्रतिबन्धले व्यवसाय धराशायी हुने र रोजगारी गुम्ने खतरा थपिएको जनाएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्न, निर्णय फिर्ता लिन, र डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी, तथा सरोकारवालासँग संवाद गर्न सरकारलाई जोडदार माग गरेका छन् । साथै, सूचीकरण प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउने तथा इन्टरनेट स्वतन्त्रता जोगाउन दीर्घकालीन नीति निर्माणमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तामार्फत  मेटा प्लेटफर्म इंक, गुगल इंक, एक्स कर्पलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालको सार्वभौमिकता र कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै चाँडो सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (छैठौं), विद्यार्थी जनमत संघ, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी युनियन, लगायतका १७ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरू तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।

उनीहरूले सरकारको हालको कदमले डिजिटल युगको आवश्यकतालाई वेवास्ता गरेको र यस्तो नीतिले विद्यार्थी, उद्यमशीलता र समग्र देशकै भविष्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।