गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।केही समय अघि सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका उपसचिव र अधिकृत अझै कार्यक्षेत्र गएका छैनन् ।
हरेक स्थानीय तहमा निमित्त निमिट्यान्न पार्ने योजना अनुसार दुई सय भन्दा धेरै उपसचिव र अधिकृतलाई स्थानीय तह खटाइएको थियो । तर, उनीहरू नेताको दैलो र उच्च प्रशासकको कोठा चहार्दै हिडेका थिए । उनै अटेरी कर्मचारी लाई कार्यक्षेत्र तुरुन्तै जान निर्देशन गरिएको थियोे ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तविहीन बनाउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजनामा कर्मचारीले नै हलो अड्काएका छन् ।

मन्त्री भगवती न्यौपानेले निमित्तविहीन बनाउने घोषणा गरेर व्यापक सरुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, सरुवा गरेको लामो समय हुँदा पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाएका झन्डै असी प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । उल्टो उनीहरू राजनीतिक नेता,सङ्गठनका नेताको घर र मन्त्रालयको ढोका चहारिरहेका छन् । मन्त्रालयले खटाएका

नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै पुगेका छैनन् ।  परिणामस्वरूप, पालिका प्रशासन सञ्चालनमा समस्याहरू बढ्दै गएका छन् ।

मन्त्रालयले तोकेको सरुवा नियम अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले सरुवा भई नयाँ कार्यक्षेत्रमा जान २१ दिनभित्र रमना लिनुपर्ने प्रावधान छ । यदि त्यस्तो हुन नसके सचिवको सिफारिसमा बढीमा एक महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ९० दिनभित्र पनि तोकिएको स्थानमा हाजिर नगरे जागिर नै जाने कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको तथ्य खुल्न थालेको छ ।

सरुवा भइसकेका डिल्लीराम श्रेष्ठ, रोशन शङ्कर घिमिरे, ओमबहादुर अधिकारी, अनुज घिमिरे र टेकराज अर्यालजस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिलेसम्म तोकिएको पालिकामा पुगेका छैनन् । उनीहरू नेता, कर्मचारी तथा पार्टीका पहुँचवाला व्यक्तिहरूको घर र मन्त्रालय धाउने काममै सीमित भएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीको छ । उनीहरू त उदाहरण पात्र मात्र हुन् ।

मन्त्रालयका भित्री स्रोतका अनुसार मन्त्री भगवती न्यौपानेले हचुवाको भरमा र राजनीतिक चापमा परेर गरेको सरुवाले समस्या थपिएको हो । यही कमजोरीमा टेकेर कामचोर र घुस खोरी तथा सुविधा भोगी अधिकृत तथा उपसचिवले पनि काठमाडौँ नछोड्न जोडतोड गरिरहेका छन् ।

कतिपय सरुवा निर्णय यथोचित गृहकार्यबिनै भएका कारण कार्यान्वयनमा अवरोध देखिएको छ ।यता, काँग्रेस र एमालेसहितका ठुला राजनीतिक दलमा आबद्ध केही कर्मचारीहरू लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेका छन् । नियमअनुसार समयानुसार सरुवा हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई संरक्षण गरिएको आरोप छ । त्यस्तै, पहुँच भएका केही कर्मचारीले भने ‘मालदार’ मानिएका कार्यालयमा बस्दै अवैध आर्जन गर्ने, प्रभावशाली निकायलाई प्रभावित पारेर सरुवा रोक्ने गरेका छन् ।

यसरी कर्मचारीहरू समयमै कार्यक्षेत्रमा नपुग्दा पालिकामा सेवा वितरणमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिनै काम गर्नुपर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुने र सर्वसाधारणलाई पाउने सेवामा अवरोध आउने अवस्था छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्,‘सरकारले पालिका निमित्तविहीन बनाउने घोषणालाई व्यवहारमै लागू नगरेसम्म जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सक्दैन ।’
कर्मचारी प्रशासनमा पारदर्शिता, सरुवामा एकरूपता र आदेश पालना नगर्नेहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनीहरूको ठहर छ ।