गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव चयनको दौड तीव्र बनेको छ । आगामी मङ्सिर १२ गते हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल उमेर हदका कारण अवकाश हुन्छन् । त्योसँगै नयाँ मुख्य सचिव चयन प्रक्रियाले सिङ्गो प्रशासनिक वृत्त तातिएको छ ।

मुख्य सचिव पद केवल उच्च तहको जिम्मेवारी नभई निजामती प्रशासनको नेतृत्व र सरकारका नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले यो पदमा स्पष्ट भिजन, नेतृत्व क्षमता र प्रशासनिक अनुभव भएको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । तर विगतमा राजनीतिक दलको निकटता, र पहुँचका कारण उक्त पदको गरिमा कमजोर भएको आलोचना हुँदै आएको छ । यद्यपि, बिमल कोईराला र लिलामणि पौडेलजस्ता मुख्य सचिवहरूले राम्रो प्रशासनिक उदाहरण स्थापित गरेको स्मरण गरिन्छ ।  अहिले मुख्यसचिवका लागि अन्तरिम सरकारसँग चोचोमोचो मिलाउँदै हिड्नेको संख्या निक्कै बढेको छ । यसरी चोचोमोचो बढाएर मुख्यसचिवको दौडमा रहेका नामहरू धेरै छन् ।

मुख्य सचिव पदका लागि अहिले केही सचिवहरू सक्रिय रहेको सिंहदरबारमा चर्चा छ ।  यी मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव गोकर्णमणि दुवाडी हुन् । तर, उनी पनि एकनारायण अर्यालसँगै अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि सचिव सुमनराज अर्याल छन् । उनको पनि आगामी फागुनसम्म मात्र जागिरको अवधि छ ।  सूचीमा अग्रस्थानमा भए पनि फागुनमै उमेर हदका कारण अवकाश हुनुपर्ने भएकाले सम्भावना कमजोर देखिन्छ । त्यसपछि प्रमीला बज्राचार्य, मधुसूदन बुर्लाकोटी, र कृष्णहरि पुष्करलाई मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । गृह सचिव रामेश्वर दंगाल पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । उनी भक्तपुर निवासी हुन् र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिन्छन् । साथै गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको कार्यगत सम्बन्धले पनि उनको उम्मेदवारीलाई बल पुगेको बताइन्छ । यद्यपि, उनी सचिव तहमा जुनियर भएकाले अनुभव पक्षमा प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई घमन्डी र असहयोगी स्वभावको आरोप लाग्ने गरेको छ भने कृष्णहरि पुष्कर पनि चर्चामा छन् । उनी तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी भएका कारण दीर्घकालीन दृष्टिकोणका हिसाबले पनि उपयुक्त उम्मेदवार मानिन्छन् ।

नयाँ मुख्य सचिव चयनमा राजनीतिक प्रभाव निर्णायक हुने अघिल्ला अभ्यास दोहोरिने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त मुख्यसचिवका लागि चाकडी बाहेक हालसम्म कुनै पनि सचिवले स्पष्ट कार्य योजना वा प्रशासनिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मुख्य सचिव अर्यालको कार्यकाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउन नसकेको र विवादमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा छ । सचिवहरूको नयाँ नेतृत्वले सेवा प्रवाहमा सुधार, मनोबल पुनः उत्थान र स्थायित्व ल्याउने चुनौती मोल्न पर्नेछ । त्यसका लागि समक्ष व्यक्ति आवश्यक रहेको प्रशासनका जानकारी अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली बताउँछन् ।

अबको मुख्यसचिवसँगको अपेक्षा 

मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो । यही पदमा बस्ने व्यक्तिले नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुदृढीकरण र कर्मचारीको मनोबल कायम राख्ने भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसैले अब्बल, जिम्मेवार र सुधारमुखी सचिव नियुक्त होस् भन्ने चाहना अहिले निजामती सेवाभित्र व्यापक रूपमा व्यक्त भएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको, सेवा प्रवाह कमजोर भएको र सरकार–कर्मचारी सम्बन्धमा तनाव देखिएको सन्दर्भमा नयाँ मुख्य सचिवले व्यावहारिक कार्य योजना ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ । अबको  मुख्य सचिवमा जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर मनोबल पुनः उत्थान गरी जिम्मेवार ढंगले काम गर्न प्रेरित गर्ने शक्ति हुनु पर्दछ । आन्दोलनका मागहरूलाई शिरोधार्य गर्दै समाधानका ठोस कदम चाल्नु उसको कर्तब्य हुनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापन र डिजिटल प्लेटफर्मको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्ने आँट अबको मुख्य सचिवको हुनु  पर्दछ ।

सरकारी सेवा–सुविधाको दुरुपयोग रोक्दै सदुपयोग बढाउने योजना बनाउन आवश्यक छ । सरुवामा चक्रीय र अनुमानयोग्य प्रणाली विकास गर्ने मुख्य सचिवको आवश्यकता रहेको छ । राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नु अबको मुख्य सचिवको काम हो । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की र यो सरकारको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने स्पष्ट योजना बनाउने खुबी उसमा हुनु आवश्यक छ । दरबन्दी व्यवस्थापन र पदपूर्तिमा पारदर्शी खाका ल्याउन पर्ने छ ।  राजनीतिक हैन, सेवामुखी प्रणालीमार्फत सेवाग्राही र जनतालाई सेवा पुर्याउने मुख्य सचिवको भूमिका आवश्यक छ । ट्रेड यूनियन नियन्त्रण र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न पहल गर्ने खालको मुख्य सचिवको आवश्यकता छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने चुनौती पनि छ । सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रियताका सवालमा प्रशासनिक भूमिका स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।