गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को महाप्रबन्धक छनौट प्रक्रियामा पहिलो पटक लागू गरिएको खुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली पारदर्शिता र सुशासनतर्फको ऐतिहासिक पहलका रूपमा लिइएको थियो। तर, छनौट समितिमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेपछि उक्त प्रक्रियाको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ।

विवादित अतीतका क्याप्टेन लिम्बु

क्याप्टेन लिम्बु नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्। सन् २०२० (२०७६ चैत १५ गते) मा नेपालगञ्जमा भएको वाई–१२ जहाज दुर्घटनामा उनी कप्तानका रूपमा संलग्न थिए।

उक्त दुर्घटनाको छानबिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) ले गरेको थियो, जसमा मानवीय त्रुटि (Human Error) लाई दुर्घटनाको मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि लिम्बुको पाइलट क्षमतामाथि र जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। त्यसयता उनी निगम प्रशासनमा पनि विवादास्पद भूमिकामा देखिएका थिए।

राजनीतिक संलग्नता र हितको टकराव

क्याप्टेन लिम्बु केवल प्राविधिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति होइनन् — उनी निर्विकल्प पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्, जुन पछि राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीसँग विलय भएको थियो। हाल उनी सो पार्टीका वरिष्ठ नेताका रूपमा सक्रिय छन्।

राजनीतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक संस्थानको विज्ञ सदस्य बनाइनु ‘हितको टकराव (Conflict of Interest)’ को स्पष्ट उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।

नेपाल एयरलाइन्सका एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्:

“निगममा वर्षौंसम्म राजनीतिक प्रभावका कारण योग्य जनशक्ति पछाडि पारिँदै आएका छन्। अब खुला प्रतिस्पर्धा पनि राजनीतिक प्रभावमा प¥यो भने सुधारको विश्वास नै हराउँछ।”

छनौट समितिमा विज्ञ सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ। उनीहरूले उम्मेदवारको मूल्यांकन, सिफारिस र अन्तिम छनोटमा प्रभाव पार्ने अधिकार राख्छन्।

त्यसैले, समितिमा राजनीतिक झुकाव भएका व्यक्ति रहँदा विशेष उम्मेदवारलाई लाभ हुने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

उड्डयन क्षेत्रका एक वरिष्ठ पाइलटको भनाइ:

“सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक पहुँचको जरा गहिरो छ। लिम्बु जस्ता व्यक्ति विज्ञका नाममा प्रवेश गराउँदा चयन प्रक्रियाको निस्पक्षता कमजोर हुन्छ।”

राजनीतिक प्रभाव र सुधारको चुनौती

नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक अनियमितता र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण संकटग्रस्त बनेको छ।

निगमको सुधारका लागि सरकारले यसपटक योग्य, निष्पक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामार्फत अघि ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो।

तर, विज्ञ चयनकै स्तरमा विवाद उत्पन्न भएपछि विश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन देखिएको छ।

सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास

क्याप्टेन लिम्बुको नियुक्ति केवल व्यक्तिगत विवादको विषय होइन — यो राजनीति र प्रशासनबीचको सीमारेखा धुमिल हुने खतराको संकेत हो।

राजनीतिक प्रभावमुक्त संस्थान निर्माण गर्ने सरकारकै पहलमा सक्रिय राजनीतिज्ञलाई विज्ञ बनाउनु नै नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास देखिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार केवल प्रक्रियागत पारदर्शिताबाट होइन, विश्वसनीय र नैतिक पात्रहरूबाट सम्भव हुन्छ।

यदि विज्ञ चयनकै क्रममा राजनीतिक प्रभाव देखियो भने, आगामी महाप्रबन्धक चयन प्रक्रिया विश्वसनीय देखिए पनि जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुनेछ।

विश्लेषकहरू भन्छन्:

“सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निरपेक्षता र नैतिक मापदण्ड कायम राख्न नसकेसम्म सुधारका प्रयासहरू बारम्बार विवादको चक्रमै फसिरहन्छन्।”

नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनौटमा लागू गरिएको खुला प्रतिस्पर्धा प्रणाली ‘सुधारको ऐतिहासिक कदम’ भनिए पनि, विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति विज्ञका रूपमा प्रवेश गरेपछि पारदर्शिता र विश्वास दुबै संकटमा परेका छन्।