गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र घुसेको दलिय राजनीतिको गन्ध अझै सेलाएन। महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि दलिय भागबन्डामा परेर नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वनाथ पौडेल नयाँ गभर्नर बने । किनकी आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको राष्ट्र बैँक काँग्रेसको भागमा पर्यो। लामो समयको रस्साकस्सी पछि पौडेललाई सभापति शेरबहादुरले गभर्नर बनाए।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवनमा नेपाल काँग्रेसकै कोटाबाट चुनाव लडेक पौडेल गभर्नरले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याए। गभर्नर बन्नासाथ आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने निर्णयदेखि राष्ट्र बैँकमा महत्त्वपूर्ण एवम संवेदनशील विभागमा काम गरिरहेका कर्मचारी हटाएर आफ्ना मान्छे अर्थात् काँग्रेसी कर्मचारी राखे। यतिसम्म कि बैँक सुपरिवेक्षणका कर्मचारीले आँफुहरुले सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गरिरहेको बैँकको प्रतिवेदन समेत लेख्न पाएनन्। बिचैमा छोडिएका काम अझैसम्म पूरा भएका छैनन्। वित्तीय अपराध भएको निश्कर्श निकालिएका बैँकमाथिको कारबाही प्रक्रिया त्यहीँ रोकियो। नयाँ कर्मचारीले अघिल्ला विभागीय प्रमुखले निर्णय गर्न लागेका बिषयमा नपर्ने भन्दै फाईल अध्ययनसम्म गरेनन्। त्यसमाथी बैँक सुपरिवेक्षणको ‘सु’ सम्म अनुभव नभएका कर्मचारीलाई आफू निकट भएकै कारण जिम्मेवारी सुम्पिएपछि कार्यसम्पादन अपेक्षित एवम प्रभावकारी हुन सकेन।

जसका कारण बैँक वित्तीय सँस्था दिनानुदिन थप सँकटमा पर्न थालेका छन्। करबाही गर्नुपर्ने गम्भीर अपराधका सूचना चुहाएर अपराधीलाइ सचेत गराउने प्रवृत्तिले बैँक वित्तीय सँस्था सुधारभन्दा क्षणिक रूपमा ढाकछोप गर्नतिर लागेपछि समस्या झनै झाङ्गिएको छ।

पौडेल गभर्नर बनेको बर्ष दिन नपुग्दै २ पटकसम्म विभागीय प्रमुखहरु तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरु हेरफेर गरिसकेका छन्। तर, पौडेलले काँग्रेसी कर्मचारी र उनीनिकट एवम् उनीनिकटका ‘आफन्त’ को सरुवा गरेनन्। उनीहरु राष्ट्र बैँकको जिम्मेवार विभागको नेतृत्वमा अझैसम्म छन्। नियामक कमजोरीले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमाथिको जनविश्वास नै धरापमा परेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी सुपरिवेक्षण विभागले देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको भए पनि सो विभागमा आफू निकटका व्यक्ति भर्ती गर्न तथा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएका हरुलाई उक्त महत्त्वपूर्ण विभाग जिम्मा लगाउन बारम्बार गरिएको कर्मचारी सरुवा र नेतृत्व परिवर्तनले नियमन प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोछ।

६/६ महिनामा सरुवा- काँग्रेसीलाई छानीछानी विभाग

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकका अति संवेदनशिल विभागहरुमा हरेक ६/६ महिनामा विभागीय प्रमुख र निरीक्षण टोली हेरफेर गर्दै आएका छन्। सुपरिवेक्षणको महत्वपूर्ण चरणमा जस्तै बैंकहरूको वित्तीय अवस्थाको निरीक्षण, ऋण प्रवाहको अवस्था तथा आन्तरिक अनियमितता अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समयमा सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने वा अन्यत्र सरुवा गरिने गरिएको छ। यसले कार्यसम्पादन सुन्यमा पुग्ने गरेको राष्ट्र बैँककै कर्मचारीहरु बताउँछन्। पटकपटक जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने र सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रक्रिया बीचमै रोकिँदै आएको छ। जसका कारण राष्ट्र बैँकको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

नेतृत्व परिवर्तनले कारबाही प्रक्रिया नै अवरुद्ध

नियामक निकायले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने समयमै निरीक्षणमा संलग्न कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको पाइएको छ। परिणामस्वरूप, बैंकहरूको आर्थिक अनियमितता, आन्तरिक हेराफेरी, र ग्राहक ठगीसम्बन्धी अनेकौं मुद्दा फाइलमै थन्किने गरेका छन्।

यसरी नियमनमा उदासीनता र हेरफेर चलिरहँदा, राष्ट्र बैंकले बैँक तथा वित्तीय सँस्थामाथि न त समयमै कारबाही गर्न सकेको छ, न त दोषीलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छ। नियामक निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण औपचारिकतामै सिमित छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैँक हो।

गभर्नर कार्यलयमा ‘आसेपासे’ कै चलखेल

राष्ट्र स्रोतका अनुसार हालका गभर्नर पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकभित्र ‘आफ्ना वरिपरि – आसेपासे नीति’ नै अवलम्बन गरिरहेका छन् । गभर्नर कार्यलयमा काँग्रेसीकै बर्चस्व छ। पौडेलले आफ्ना नजिकका, आफूलाई ‘फाइदा पुर्‍याउने’ आँखै चिम्लेर सघाउने व्यक्तिहरूलाई मात्र विभागीय जिम्मेवारीमा राख्ने र निष्ठापूर्वक काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ।

उनीहरु भन्छन् – “बैंकहरूको सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी औल्याएर नियमन कडाइ गर्न खोज्यो कि दवाव आइहाल्छ । नभए तत्काल सरुवा गरिन्छ। ‘ठूला बैंक’ तथा तिनका मालिकसँग मिलेमतो गर्नेहरू नै पुरस्कृत हुने प्रवृत्ति राष्ट्र बैँकभित्र मौलाएको छ।”

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता राखिएको भए पनि कुनै पनि विषयमा सोध्दा “थाहा छैन, विभागसँग बुझ्नुपर्छ” भन्ने जवाफ आउने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार यो पनि गभर्नरकै निति हो। राष्ट्र बैँकका काम कारबाही सकेसम्म बाहिर नल्याउने भन्नेमा गभर्नर छन् । उनी गभर्नर हुँदा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल प्रबक्ता थिए। उनी भर्खरै बैँक सुपरिवेक्षणका प्रमुख भएका थिए। तर पौडेलले रामु एमाले भएकै कारण उनलाई उक्त विभाग तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाइ विभागमा आफ्नै क्लासमेट दीर्घ रावललाई ल्याए, प्रवक्तामा किरन पन्डित। जबकी रावल भर्खरै निर्देशकबाट बढुवा भएका कर्मचारी हुन्। उनीसँग उक्त विभागको कार्यानुभव छैन। अहिले पन्डितलाई पनि गभर्नरले काँग्रेसी कर्मचारी गुरु पौडेललाई प्रवक्ता बनाएका छन्।उनी गभर्नरका विश्वासपात्र हुन्।

नियमन प्रणालीको गिरावट

राष्ट्र बैँकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनअनुसारको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने अहिले नियामक निकायको भूमिका शून्यमा छ। ठूला बैंकहरूमा देखिने अनियमितता, आन्तरिक ऋण खेल र ‘राइट अफ’ का नाममा हुने रकम हिनामिना जस्ता विषयहरूमा राजनीतिक कित्ता छुट्याएर पहुँचका आडमा राष्ट्र बैंक मौन रहँदै आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, केही बैंकहरूमा देखिएका अर्बौं रुपैयाँका जोखिमपूर्ण ऋण, आन्तरिक मिलोमतो र नियम उल्लङ्घनका केसहरू सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा मात्र सीमित छन्। कार्बाही गर्न राष्ट्र बैँकले हिम्मत गर्दैन।

राष्ट्र बैँकले गुमाएको साख र खकिएको जनविश्वास 

राष्ट्र बैंक देशकै केन्द्रीय नियामक निकाय हो — जसको प्राथमिक जिम्मेवारी वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनु हो। तर, पछिल्ला गतिविधिले राष्ट्र बैंकभित्रै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पेशागत इमानदारिता गुम्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

राजनीतिक कित्ता छुट्याइने प्रवृत्ति तथा नातावादका कारण अहिले ग्राहक र आम जनतामाझ राष्ट्र बैंकमाथिको विश्वास डगमगाएको छ, गरिमा खस्किएको छ।

राष्ट्र बैंकले आफूलाई स्वायत्त र नीतिगत निकायको रूपमा जोगाउन खोजे पनि भित्रभित्रै चलिरहेको राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासे नियोजनका कारण संस्था कमजोर बन्दै गएको छ।

सँस्थाको आवश्यकता भन्दा व्यक्ति गत स्वार्थका निमित्त पटकपटक हुने सरुवा, बदमासी छोप्ने प्रवृत्ति एवम कागजी नियमन र फाइदा–मुखी नियुक्तिहरू रोकिएनन् भने, निकट भविष्यमा देशको बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने प्रश्स्त आधार देखिन्छन्।