गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले एउटै बैठकको भत्तामा न्यूनतम २ हजारदेखि अधिकतम ९ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायका संचालक समितीको बैठक भत्ता ११ प्रकारमा रहेको देखिएको छ।

जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड लगायत १९ वटा संस्थाहरूका पदाधिकारीहरूले प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रति बैठक ९ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने गरेका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरूले ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (NTC) का पदाधिकारीहरूले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS) मा बैठक भत्ताको व्यवस्था छैन।

 अतिरिक्त सेवा सुविधा

बैठक भत्तासँगै केही संस्थाहरूले कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छन्। यसमा:

• १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा

• ८ वटा संस्थामा पत्रपत्रिका सुविधा

• ५ वटा संस्थामा इन्धन खर्च सुविधा

• ११ वटा संस्थामा इन्टरनेट सुविधा

• २ वटा संस्थामा अतिथि सत्कार खर्च

• १ वटा संस्थामा अन्य भत्ता

प्रतिवेदनमा कर्मचारी सेवामा असमानता रहँदा यसलाई सुधार्न एकीकृत र पारदर्शी नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले यस्तो कदमले सरकारी संस्थाहरूमा समानता, दक्षता र पारदर्शिता वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ।