गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि नपाइकन झुटो विवरणका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक बनेको आरोपमा त्रिविअन्तर्गतका चार प्राध्यापकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले उपाधि नपाइकन आफूलाई विद्यावारिधिधारीका रूपमा प्रस्तुत गरी पद तथा सुविधा प्राप्त गरेको आयोगको आरोप छ ।

सह–परीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्रा डा जया लक्ष्मी प्रधान तथा सदस्य प्रा. डा. मोतिलाल शर्मा र प्रा डा मेघराज पोख्रेलले प्रसाईंसँग मिलेमतो गरी परीक्षा परिणाम गणनामा अनियमितता गरेको, मापदण्डविपरीत अङ्क प्रदान गरेको र झुटो विवरणका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रसाईंले आवेदन दिने समयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त भएको भनी झुटो कागजात पेस गरेको, मौखिक परीक्षा रोकिएको अवस्थामा नै उपाधि प्राप्त भएको दाबी गरेको र सोही आधारमा अतिरिक्त अङ्क पाई अन्तिम नामावलीमा परेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८१ साउन १७ र २२ गते सो पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार तीन सदस्यीय समितिले प्रसाईंलाई विद्यावारिधि शीर्षकको आठ अङ्क प्रदान गरी २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि प्रस्तुत कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रसाईंले नपाएको ‘डा’ उपाधिको प्रयोग विभिन्न कागजात, नेमप्लेट, क्यालेन्डर तथा विदेश सेमिनारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ तथा १९(२०) बमोजिम र प्रसाईंविरुद्ध दफा १६, १७(१०) र २४ बमोजिम सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।