गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा समस्याका खातै खात भेटिएका छन् । पूर्व वन मन्त्री एन बहादुर शाही नै कोषका अध्यक्ष छन् । कोषको सदस्य सचिव नरेश सुवेदीको कार्यशैली र अवैध रूपमा पदमा निरन्तरता दिन खोजेको आरोपले संस्थाभित्र थप तनाव बढेको छ ।

सुवेदीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीदेखि पूर्व वन मन्त्री एन बहादुर शाहीसम्म सक्रिय रहेको कोषका कर्मचारीहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको यस क्षेत्रमा ध्यान नपुगेको कर्मचारीहरूकै बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत सुवेदीविरुद्ध उजुरी परेको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए । तर, प्रधानमन्त्री स्तरबाट यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । सदस्य सचिव सुवेदीको कार्यकाल पुस २ गते अन्त्य हुँदै छ । तर उनी भने पुनर्नियुक्ति पाएको भन्दै कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, चर्का हल्ला पिट्ने र कार्यालयको काम–कारोबारमा दादागिरी देखाउने काममा लागेका छन् ।

सरकार परिवर्तन भए पनि पुरानै शैलीमा कार्यालय चलिरहेको भन्दै केही परिवर्तन पक्षका कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।सबैभन्दा विवादास्पद कुरा, भदौ २३ गतेभन्दा पहिले नै सुवेदीको नियुक्ति पत्र चार महिना अगाडि नै तयार भएको भन्ने तथ्यले संस्थामा ‘गम्भीर अनियमितता’ भएको सङ्केत गरेको छ ।

कानुनतः यस्तो संवेदनशील निकायमा नियुक्ति प्रधानमन्त्री स्वयंले, वा मन्त्री÷सचिव स्तरका व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था छ । तर कोषमा नेतृत्व अस्थिर भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन बसिरहेको भन्दै कोषका कर्मचारीहरू निराश छन् ।

कोषमा चार वर्षे कार्यकालका लागि पदाधिकारी तोकिने व्यवस्था छ । तर सुवेदीले पुरानै नेताहरूको ‘उच्च शक्ति संरक्षण’मा आफूलाई आधिकारिक पुनर्नियुक्ति गरिएको दाबी गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

कर्मचारीहरूका अनुसार सुवेदीले आफ्नोबिरुद्धमा लाग्नेलाई धम्क्याउने, बोल्न नदिने र कार्यालयका काममा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।उनी कोषको कार्यालयमा बसेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने, निर्देशन जारी गर्ने नाममा सम्पत्तिको दोहन सम्म गरेको भेटिएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष वन क्षेत्र, जैविक विविधता, संरक्षित क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणजस्तो संवेदनशील कामसँग जोडिएको छ । यस्तो संस्थामा चार महिनाअगाडि नै नियुक्तिको पत्र बनाइदिनु, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसम्म जानकारी नजानु र पूर्व मन्त्रीहरूकै आडमा विवादित व्यक्तिले कार्यालय नियन्त्रणमा राख्नु—यी सबैले शासन व्यवस्थाको गम्भीर कमजोरी देखाएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ ।