गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस विमान खरिदमा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अमेरिकामा अदालतले सजाय सुनाउँदा पनि नेपालमा भने अझै पूर्ण जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेको छैन। अमेरिकी न्यायिक कारबाहीले नेपालका नियामक निकाय र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिकी अदालतले AAR Corp का बेलायतस्थित वरिष्ठ अधिकारी दीपक शर्मालाई नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई घुस दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो। शर्माले सन् २०१५ देखि २०१८ को अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सलाई २०९ मिलियन डलर मूल्यका एयरबस विमान बिक्री गर्न बोलपत्र प्रक्रियामा धाँधली गर्दै घुस दिएको स्वीकार गरेका छन्।

अदालतका अनुसार शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न संगठित रूपमा घुस वितरण गरेका थिए। सोही मुद्दामा शर्मालाई ठूलो आर्थिक जरिवाना, प्रोबेशन (निगरानीमा राख्ने सजाय) र देश निकालाको सजाय सुनाइएको छ। यससँगै उनको कम्पनी AAR Corp ले ५५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको छ।

तर, यही प्रकरणमा नेपालमा भएको कारबाही भने अझै अपूरो देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल एयरलाइन्सका ११ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरे पनि, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न ठूला राजनीतिक र प्रशासनिक ‘फैसला गर्ने तह’ अझै अनुसन्धानको दायरामा नआएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अमेरिकाले विदेशी घुसकाण्डमा समेत कडा कारबाही गर्दा नेपालमा भने सानालाई कारबाही, ठूलालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्यको प्रतिबद्धता कागजी मात्र भएको आरोप बलियो बनाएको छ।

अमेरिकामा भएको स्पष्ट र निर्णायक कारबाही र नेपालमा देखिएको सुस्त तथा अधुरो प्रक्रिया बीचको अन्तरले यो प्रश्नलाई अझै तीव्र बनाएको छ,के नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सधैं ‘कमजोर न्याय’ नै हुने हो ?

यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजाय होइन, नेपालको शासन प्रणाली, न्यायिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षासमेत हो।