गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बैंकको कर्जाबाट पीडित ऋणीहरू कति हदसम्म मानसिक र आर्थिक यातना भोगिरहेका छन् भन्ने कुराको भयावह उदाहरण सर्लाहीबाट सार्वजनिक भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवाको परिसरमै नथुनी मुखिया बिनले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याउँदै आत्मदाहको प्रयास गरे।

कारण एउटै थियो— गरिमा विकास बैंकले आफूलाई ठगेर सबै सम्पत्ति लिलामी गरेको आरोप।प्रहरी तथा उपस्थित व्यक्तिहरूले समयमै रोकेपछि उनको ज्यान जोगियो। तर, यो घटना केवल एक व्यक्तिको आक्रोश थिएन, यो बैंकिङ प्रणालीको निर्दयता र नियामक निकायको असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम थियो।

बैंकिङ नियमभन्दा माथि गरिमा विकास बैंक ?

गरिमा विकास बैंक क वर्गको राष्ट्रियस्तरको बैंकमा स्तरोन्नति हुने चर्चा चलिरहेका बेला यो गम्भीर घटना पुनः सतहमा आएको हो। मुखिया बिनका अनुसार बैंकले ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रलोभन देखाएर अन्ततः डेढ करोडमै आफ्ना सबै जग्गा-जमिन लिलामी गराएको थियो।

बैंकले नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा किन प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो ?ऋण असुलीको नाममा मानसिक आतंक सिर्जना गर्ने अधिकार बैंकलाई कसले दियो ?प्रहरीको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न,गरिमा विकास बैंकले सर्लाही प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि घटना बाहिर आएको हो।

प्रहरीले दुई पक्षबीच छलफल गराउन खोज्दा आत्मदाहको प्रयास भएको बताएको छ। तर पीडित पक्ष भने प्रहरी प्रशासन समेत बैंकसँग मिलेमतोमा रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
यदि यस्तो हो भने, न्याय पाउने अन्तिम ढोका मानिएको प्रहरी प्रशासनमाथि आम नागरिक कसरी भरोसा गर्ने ?नथुनी मुखिया मात्रै होइनन्, दर्जनौं पीडित गरिमा विकास बैंकबाट पीडित हुनेहरूमा नथुनी मुखिया मात्र एक्ला छैनन्।

विगत चार वर्षदेखि न्यायको खोजीमा रहेका अर्का पीडित फेकन राय भन्छन्,३० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भए पनि आफूले जम्मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएको, बाँकी रकम बैंकका प्रबन्धकले गोलमाल गरेको।सर्लाहीकै दिनेश राय पनि आफू ठगीको शिकार भएको दाबी गर्छन्।दर्जनौं पीडितले पटक–पटक प्रहरी र नियामक निकायमा उजुरी दिँदा पनि न्याय नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

राष्ट्र बैंकको कारबाही : चुनिँदा विषयमा मात्रै ?

गरिमा विकास बैंक यसअघि नै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिसकेको संस्था हो। कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई कर्जा दिएको पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो।तर, ऋणीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने यस्ता गम्भीर घटनामा राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?हालै मात्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा रहेको प्रभु बैंकमा सिआईबी प्रवेश गरिसकेको छ।यसअघि कर्णाली विकास बैंकको कर्जा गडबढीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै मुछिएको तथ्य अझै ताजै छ।

नियमनकर्ता कि संरक्षक ?
बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा पनि राष्ट्र बैंक,प्रहरी प्रशासन,सरोकारवाला नियामक निकाय,सबै मौन देखिनु गम्भीर शंकाको विषय बनेको छ।यदि नियामक निकायहरू साँच्चिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् भने,गरिमा विकास बैंकमाथि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन, पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि कडा कारबाही कहिले ?नत्र, मलंगवामा भएको आत्मदाह प्रयास भोलि अर्को जिल्लामा सफल आत्महत्यामा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन।