गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राजनीतिक अस्थिरता, जेनजी आन्दोलन र नीतिगत अनिश्चितताले सन् २०२५ मा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र गम्भीर दबाबमा रह्यो । सेवा प्रवाह सुधारको अपेक्षा गरिए पनि वर्षभरि प्रशासन रक्षात्मक, निर्णयविहीन र मनोबल कमजोर अवस्थामा देखियो ।

सरकार बारम्बार फेरिनु, मन्त्रीहरूको छोटो कार्यकाल र नीतिगत निरन्तरताको अभावले निजामती प्रशासन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कर्मचारी तथा विज्ञहरू बताउँछन् । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिँदा दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारका योजना कागजमै सीमित बने ।

जेनजी आन्दोलनले प्रशासनमा प्रत्यक्ष असरले सेप्टेम्बर ८ र ९ मा जेनजी उमेर समूहले गरेको देशव्यापी आन्दोलनले प्रशासनिक क्षेत्रलाई झनै संवेदनशील बनायो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, संरचना र अभिलेखहरूमा क्षति पुगेपछि धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह अवरुद्ध भयो । कर्मचारीको सुरक्षा चिन्ता बढ्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिएको थियो ।

आन्दोलनपछि प्रशासनिक निकायहरू भीडको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच काम गर्न बाध्य बने, जसले कानुनी शासन र संस्थागत निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठायो ।

कर्मचारीको मनोबल खस्कियो

२०२५ मा निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा कमजोर रह्यो । सरुवा–बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट र मूल्यांकनमा राजनीतिक पहुँच हाबी हुँदा योग्य र इमानदार कर्मचारी निरुत्साहित बनेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी उपेक्षित भएको गुनासो पनि कायमै रह्यो ।

कर्मचारी संगठनहरूले सेवा सुविधा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र प्रशासनिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै वर्षभरि दबाबमूलक गतिविधि गरे ।

भ्रष्टाचार र बेथितीको आलोचना

प्रशासनिक क्षेत्रमा ठेक्का, खरिद तथा अनुमति प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप २०२५ मा पनि रोकिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा उच्च तहका कर्मचारी तानिनुले प्रशासनको छविमा नकारात्मक असर पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । दण्डहिनताको अवस्थाले इमानदार कर्मचारीलाई निराश बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सेवा प्रवाह र सुधार प्रयास

डिजिटल सेवा विस्तार र ई–गभर्नेन्सको चर्चा भए पनि नागरिकले महसुस गर्ने स्तरमा सुधार सीमित रह्यो । स्थानीय तहमा सेवा गुणस्तर असमान देखिएको छ भने अनुमतिपत्र, सिफारिस र दर्ता प्रक्रियामा झन्झट कायमै छ ।

निजामती सेवा ऐन संशोधन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुधार र प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा ती प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनन् ।

२०२५ प्रशासनिक क्षेत्रका लागि सुधारभन्दा बढी चुनौती र दबाबको वर्ष बन्यो । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना प्रशासन सक्षम बन्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश यो वर्षले दिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।