गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । झन्डै ६ महिनादेखि रोकिएको नेपाल बैंक लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिईओ) नियुक्ति प्रक्रिया अधि बढाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव महेश भट्टराई नेतृत्वको सिफारिस समितिको आजको बैठकले बैँकका तीन जना एसिईओ लाई रिक्त डेपुटी सिईओ पदमा सिफारिस गरेको हो।

समितिले बैँकका एसिईओ प्रकाश अधिकारी, विश्वराज बराल र होम बहादुर खड्कालाई सिफारिस गरेको छ। सम्भवत: आइतबार बस्ने बैँक संचालक समितिले डेपुटी सिईओ नियुक्त गर्नेछ।

प्राप्त कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार योग्यता, अनुभव र प्रस्तुतीकरणका आधारमा अधिकारी र बराल सँग सँगै छन्। तर, मुल्यांकन प्रतिवेदन अंक गणनाअनुसार अधिकारी सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। खड्का सबैभन्दा पछाडि छन्। जेष्ठताका आधारमा उनी जुनियर हुन् ।

सार्वजनिक मुल्यांकनका आधारमा अधिकारी र बराल दुवैले ३६.६०६ अंक पाएका छन् भने खड्काको अंक जम्मा २९ रहेको छ।

तर, तीन आर्थिक बर्षमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम भर्दै नभरेको र दुई आर्थिक बर्षको समयमै कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रतिवेदन नबुझाएको, आफू मातहतका कर्मचारीको समेत मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश नगरेको लगायतका कारण उनको अंक काटिएको छ। जसका कारण बराल अधिकारीभन्दा निकै पछि छन्। यसबाट अधिकारीभन्दा बराल झण्डै १० अँकले पछाडि छन्।

सिफारिस समितिले तयार पारेको सूची बैँक पठाइ सकिएको र आइतबार बस्ने बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुने समितिका एक सदस्यले बताए। बैँकका अध्यक्ष डिल्लीराम शर्मा बाहिर रहेकाले अध्यक्ष आएपछि बस्ने आगामी बैठकले डेपुटी सिईओ नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बैंक स्रोतले जनाएको छ।

यस सम्बन्धमा अध्यक्ष शर्माले सिफारिस समितिबाट नाम सिफारिस भइ आएपछि छिट्टै टुङ्ग्याउने बताएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकमा झन्डै छ महिनादेखि डेपुटी सिईओ पद रिक्तहुँदा निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रभावित हुँदै आएको छ। जसका कारण बैंकभित्र र बाहिरबाट समेत चौतर्फी चासो हुन थालेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यससम्बन्धमा अर्थसंजाल डटकमले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ।

सिफारिस समितिले आज गरेको निर्णयसँगै बैँकले अब छिट्टै नयाँ डेपुटी सिईओ पाउने र व्यवस्थापकीय काम कारबाही सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

नेपाल बैंकमा डेपुटी सिईओ नियुक्ति सकस: कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक दवाव हावी