गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन, कृषि, वस्तु खरिदलगायत विभिन्न कामका निम्ति ऋण माग्न आम नागरिक बैंक तथा वित्तिय संस्था पुग्ने गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ऋण लिन खोज्छन् । कतिपयले आफूसँग भएको सुन पनि धितो राख्छन् ।

यसरी ऋण माग्न पुग्ने ऋणीलाई बैंकका कर्मचारी वा अधिकारीले आफ्नो मासिक आम्दानी, त्यसको स्रोत बुझाउन लगाउँछन् । साथै, इन्जिनियरद्धारा धितोको गरिएको मूल्यांकनको कागजात पनि पेश गर्नुपर्छ । बैंकले विवरण मागेपछि ऋणीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुग्छन्, कम्पनी दर्ता गराउन । घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता हुन्छन् र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिइन्छ ।
यसपछि स्थानीय तह र करदाता कार्यालयमा आम्दानीको स्रोत बनाउन पुग्छन् । आम्दानीको स्रोत बनाएपछि इन्जिनियर खोज्छन्, धितोको मूल्यांकन गर्न । इन्जिनियरले धितोको मूल्यांकन त गर्छ तर ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्छ ।

बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाउनुअघि यी कामका निम्ति व्यक्तिले लाखौं रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । उनीहरुको समय पनि उत्तिकै खर्च भएको हुन्छ । महिनौं दिनसम्म यीनै कागजात बनाउन लागि रहेको हुन्छ । अब के हुन्छभन्दा सम्बन्धित व्यक्तिसँग लाखौ रकम असुलेर पनि इन्जिनियरले तीन करोडको धितोलाई एक करोडसम्म कर्जा दिन बैंकलाई सिफारिस गर्छ ।
यी सबै कागजात पेश गरेपछि बैंक, वित्तिय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो संस्थामा खाता खोल्न लगाउँछ । र, कति ऋण मागिएको छ ? सोहीअनुरुव लाखदेखि २५ करोडसम्म खातामा जम्मा लगाइन्छ् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले चाँहि संस्थाको सेयर किन्न लगाउँछ । लाखदेखि करोडौंको सेयर किन्न लगाइन्छ ।

ऋण पाउने आशामा व्यक्तिले आफूसँग भएको वा अरुसँग मिटरब्याजमा पैसा लिएर खर्च गरेको हुन्छ । यी सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा पाउने बेला बैंकका कर्मचारी, अधिकार प्राप्त पदाधिकारी वा दलालहरुले सम्बन्धित व्यक्तिसँग बार्गेनिङ्ग गर्छ कि हामीलाई १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन चाहिन्छ ।

ऋणीले सहमति जनाएमा तत्कालै कर्जा पाइन्छ तर नमागेमा कागजात नपुगेको वा विभिन्न बहाना बनाएर ऋण दिइँदैन । उता, घुस दिएर कर्जा पाएपनि ऋणीलाई बैंक, वित्तिय संस्थाले ठग्नु ठग्छ । एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत, ८ देखि १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखमै पचाइदिइन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई थाहै नदिई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । के गरौं न भन्ने आशामा मानिसहरुले आफूसँग भएको केही सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन्छन् ।

थोरै ब्याज भएको सजिलै कमाएर तिर्छु भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ । तर, बैंकले विभिन्न शुल्क जोडेर, नियमित किस्ता तिर्दातिर्दै पेनाल्टी, हजर्ना लगाएर, सेवाशुल्क मनलाग्दी असुलेर, धितोको बीमा अनि वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाए, घुस खाएर ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाइदिन्छ । अनि आफू करोडापतिबाट सडकछाप भएको ऋणीलाई पत्तो पनि हुँदैन ।

यस्तै, कर्जा पाइन्छ भनेर बैंक वा दलालीलाई बुझाएको नागरिकता, घरजग्गाको लालपूर्जा, सवारीसाधनको ब्लुबुक र सेयरको प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहै नदिई अरुको नाममा पास गराइन्छ । कर्जा दिने बेला ऋणीलाई नेपाली कागज वा फोटोकपी पेपरमा ल्यापचे र हस्ताक्षर पनि गर्न लगाइन्छ । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीलाई जानकारी नै नगराई धितो आफ्नो नाममा ल्याइन्छ ।

यसरी ऋण पाउने आशामा वा ऋण लिँदा आफ्नो धितो नै गुमाउने धेरै छन् । यतिमात्र होइन, बैंक, वित्तिय संस्थामा बचतकर्ताले राखेको निक्षेप खाताबाटै गायब हुने गरेको छ । केही समयअघि यस्ता घटना बाहिरिएका थिए । मुलुकका नाम चलेकै बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा बचतकर्ताको खाताबाट लाखदेखि करोडौं रकम चोरिएको बाहिरिएको थियो ।

बैंक, वित्तिय संस्थाबाट करोडौंले ऋण लिएका छन् । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र बैंकबाट २२ लाख आम सर्वसाधारणले ऋण लिएका छन् । त्यस्तै, एक लाखमै महिनाको पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ऋणमा लाखौं सर्वसाधारणले व्यक्तिसँग ऋण लिएका छन् । यीमध्ये ऋण तिर्न नसकेपछि पाँच लाख बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।

कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘बैंक, वित्तिय संस्थाले कुनै पनि ऋणीको धितो अर्थात् घरजग्गा लिलाम गर्नूपूवै स्थानीय सरकारबाट सिफारिस लिनुपर्छ ।’ ऋणीको घर रहेको वडा वा नगरपालिकाले धितो लिलामका निम्ति सिफारिस दिएपछि मात्र बैंक, वित्तिय संस्थाले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एकदेखि पाँच लाखसम्म घुस खाएर धितो लिलाम गर्न बैंक, वित्तिय संस्थालाई धमाधम सिफारिस दिइरहेको अवस्था छ ।

जनताबाटै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले जनतालाई नै सुकुम्बासी बनाउने काम गरिरहेका छन् । जनता पहिलेभन्दा शिक्षित त हुँदैछन् । तर, जनतालाई अझै पनि राज्यका ऐन, कानूनबारे थाहा छैन । जनतालाई कानूनबारे जानकार गराउने काम राज्यसँगै आम सञ्चार माध्यमहरुको पनि हो । बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीले तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितोका रुपमा राखिएको सवारीसाधन मान्छे वा गुण्डा लगाएर तान्छ ।

अनि उनीहरु भन्छन्, हामीले यो सवारीसाधन लिलाम गर्यौं । यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली ०५४ मा सवारीसाधन लिलाम भनेर कँहीकतै लेखिएको छैन । कुनै पनि सवारीसाधन लिलामका निम्ति त्यो गाडी दर्ता भएको प्रदेशको यातायात कार्यालयले आवश्यक विवरणसहित टिप्पणी पठाएर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउनुपर्छ ।विवरणमा सम्बन्धित गाडीको सिसि, मोडेल, च्यासिन नम्बर, गाडी निर्माण भएको मिति र निर्माण कम्पनीको नाम, गाडीधनीको नाम, ठेगानालगायत उल्लेख गरिनुपर्छ । यसरी मन्त्रालयमा पेश गरिएको टिप्पणी मन्त्री वा सचिवले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद् पेश गर्दछ । र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मात्र सवारीसाधन लिलाम हुन्छ ।

यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन । जसको फाइदा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले उठाइरहेका छन् । उनीहरुले गाडी तान्नेबित्तिकै लिलाम भयो भन्छन् । अनि अरुलाई बेच्छन् । कानूनअनुसार जन्मिएको मितिले १८ वर्ष पुगेपछि मात्र बैंक, वित्तिय संस्थामा खाता खोल्न पाइन्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पर्याप्त धितो भएपनि यी संस्थाबाट ऋण पाइँदैन ।त्यस्तै, ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि आफ्नो नाममा भएको धितो आफ्नै सन्तानको नाममा पनि पास गर्न पाइँदैन । आफ्नो नाममा केही सम्पत्ति नभएपछि सन्तानले समेत हेला गर्ने हुँदा बुढेसकालमा दुःख नपाउन ६५ वर्षपछि सम्पत्ति कसैको नाममा पास गराउन मिल्दैन । कानूनले कुनै पनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाउने पनि भनेको छ ।

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्यो । जसअनुसार अब बैंक, वित्तिय संस्थाले धितो लिलाम गर्नेबित्तिकै बेच्न पाउनेछन् । पहिले तीन वर्षसम्म धितो बेच्न पाइँदैन्थ्यो । यसले ऋणीले सो अवधिमा कमाएर, ऋणधन गरेर आफ्नो धितो सकार्न सक्थ्यो । तर, सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब करोडौं जनता सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।अनि कानून जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नहुने भन्ने, न्यायालय चाँहि आफैं त्यस्तो गर्ने । अब सरकारले बेलैमा बुद्धि नपुर्याए मुलुकमा ठूलो संकट आउनेछ । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पीडित हुने सय छैनन्, हजार छैनन्, करोडौं छन् ।

अहिले नै बैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रम(ा शुरु भइसक्यो । अनि यी संस्थाको लुटधन्दाविरुद्ध ती करोडौं पीडित सडकमा ओर्लिए के होला ? त्यसकारण सरकार अहिले नै सचेत होस् । नभए जनयुद्ध र जेनजी आन्दोलनमा भएकोभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति हुनेछ ।