गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

चितवन । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल फेरि तातिँदै जाँदा कानूनी प्रक्रियाले राजनीतिक समीकरणमै असर पार्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालत ले अस्वीकार गरेपछि ‘फेरि उपनिर्वाचनको जोखिम’ बहस सुरु भएको छ।

०७९ यताकै अवधिमा चितवन–२ का मतदाताले तेस्रो पटक मतदान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। ०७९ मंसिरमा निर्वाचित लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएपछि ०८० वैशाखमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उक्त उपनिर्वाचनमा उनले ५४ हजार १७६ मत ल्याउँदै फराकिलो जित निकालेका थिए।

तर यसपटक कानूनी अनिश्चितताले निर्वाचनपछिको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट विचाराधीन रहेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिइएको छ। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालत ले पनि मुद्दा फिर्ता अस्वीकार गरिसकेको छ।

लामिछाने हाल धरौटीमा रिहा छन्। उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनले बिगो र धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत बुझाएका छन्। मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो नभएसम्म उनी आरोपीकै हैसियतमा रहनेछन्।

स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचन ‘लोकप्रियता’ भन्दा बढी ‘स्थायित्व’ को बहसमा केन्द्रित भएको छ। यदि कानूनी झमेलाका कारण पुनः सांसद पद रिक्त भए अर्को उपनिर्वाचनको सम्भावना रहन सक्छ भन्ने चिन्ता मतदाताबीच देखिएको छ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मीनाकुमारी खरेलले प्रतिस्पर्धा कडा बनाएकी छन्। परिणामले चितवन–२ ले ‘अनिश्चितता’ रोज्छ कि ‘स्थायित्व’ भन्ने सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।