गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नयाँ बन्ने सरकारलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्र समेटिएका २३ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरिएको छ। स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेलले तयार गरेको सुझावमा निजामती प्रशासनको संरचनात्मक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा पर्यटन र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सुझावमा मन्त्रिपरिषद् गठनपछि नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सहसचिवहरूलाई खर्च गर्ने खाता सञ्चालन, माग फाराम स्वीकृति तथा PAMS सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश वा राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र अस्वीकार गरेमा विशेष कानुनी व्यवस्था गरी अवकाश दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी रिक्त हुने दरबन्दीमध्ये आधा खारेज गरी प्रशासनिक संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ।

उच्च प्रशासनिक तहमा कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने, हाल कार्यरत सचिवमध्ये केहीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा व्यवस्थापन गरी सक्षम सहसचिवलाई सचिवमा पदोन्नति गर्नुपर्ने र महानिर्देशक पदमा तीन वर्षे निश्चित कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सुझावमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई निष्क्रिय बनाउँदै तिनका नाममा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र कर्मचारी सरुवामा हुने बिचौलियापन अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी चक्रिय सरुवा प्रणाली, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उच्च पदमा प्रवेश र सात वर्षमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा रहेका MRI लगायतका उपकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, अपरेशन र उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र औषधि तथा उपकरण खरिदमा हुने मिलेमतो रोक्न प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालय मर्ज गरी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा सरसफाइ व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयहरूलाई अपांगमैत्री बनाउने र वृद्ध, गर्भवती तथा दीर्घ रोगीका लागि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

सेवाग्राहीको भीड हुने मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायात, राजस्व र श्रम कार्यालयहरूमा सहायता डेस्क स्थापना गरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जग्गा खरिद–बिक्री अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा ठेक्का प्रणालीमा हुने म्याद थप र भेरिएसनको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली पर्यटकलाई प्राथमिकता दिन हवाई टिकटमा कोटा व्यवस्था गर्ने र प्रमुख पदमार्गहरूमा सरकारी समन्वयमा ठूलो क्षमता भएका होमस्टे वा पर्यटक आवास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ।

सुझावमा सरकारी आयोजना, दरबन्दी थपघट तथा उच्च पदमा नियुक्तिका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलबारे छानबिन गर्नुपर्ने र नक्कली उपभोक्ता समिति वा कम्पनीमार्फत हुने सरकारी अनुदान दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।