गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।बालेन शाह नेतृत्वको कार्यकालमा कडाइका साथ हटाइएका अवैध होर्डिङ तथा विज्ञापन बोर्डहरू पुनः काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा देखिन थालेका छन्। महानगरको सक्रियता घटेसँगै शहर फेरि अनियन्त्रित विज्ञापन संस्कृतितर्फ फर्किएको संकेत देखिएको छ।

सिनामंगल, एयरपोर्ट क्षेत्र, नक्साल लगायतका अत्यधिक भीडभाड हुने स्थानहरूमा विभिन्न कम्पनी तथा ब्रान्डका प्रचार बोर्डहरू पुनः जडान गरिएको पाइएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि सार्वजनिक स्थलमा निजी कम्पनीका बोर्डहरू राख्न कडाइ गरेको थियो र आफ्ना आधिकारिक सूचना मात्र राख्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर हाल ती नियमहरू कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ।

महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशी ले यस विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। “यदि त्यस्तो भएको छ भने हामी हटाउँछौं,” भन्ने उनको प्रतिक्रिया प्रशासनिक उदासीनताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यस्तै, राजस्व विभाग प्रमुख प्रविण कोइराला ले केही कम्पनीहरूले राजस्व तिरेर बोर्ड राखेको र केहीले नतिरेको स्वीकारे पनि स्पष्ट विवरण दिन सकेनन्। यसले राजस्व संकलन र अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको देखाउँछ।

यस अवस्थाले महानगरभित्रको समन्वय कमजोर भएको र सम्भावित ‘सेटिङ’ मार्फत बोर्ड राख्ने प्रवृत्ति बढेको आशंका उब्जाएको छ। उपमेयर सुनिता डंगोल समेत यस विषयमा पूर्ण रूपमा जानकार नभएको हुनसक्ने देखिन्छ।

नियमअनुसार साना आकारका (३ देखि १० स्क्वायर फिटसम्म) साइनबोर्डहरू मात्र राजस्व तिरेर राख्न पाइन्छ। तर हाल ठूला र व्यावसायिक होर्डिङहरू समेत जथाभावी राखिएको देखिनु महानगरको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

काठमाडौंलाई व्यवस्थित, सुन्दर र नियमअनुसार चलाउने अभियान कमजोर बन्दै गएको संकेतले महानगर प्रशासनले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।