गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अहिले गम्भीर कानुनी र नैतिक विवादमा फसेको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उक्त सिफारिस संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ। उक्त मुद्दाको पेसी आउँदो चैत २५ गतेका लागि तोकिएको छ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७(१)(ङ) को स्पष्ट उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बहालवाला गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्नु कानुन र संविधान दुवैको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

यति मात्र होइन, रिटमा गृहमन्त्री अर्याल आफैं आफ्नो सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का पक्षमा वकालत गर्दै आएका अर्याल नै अहिले त्यही मापदण्डविपरीत उभिएको भन्दै उनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

यो प्रकरणले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र नैतिकताको स्तरमाथि ठाडो प्रश्न खडा गरेको छ। सत्ता प्रयोग गरेर संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयले न केवल गृहमन्त्री अर्यालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ, बल्कि सरकारको संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि पनि स्पष्ट सन्देश दिनेछ।