गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत का प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आगामी चैत १८ गते उमेर हदका कारण पदबाट बिदा हुँदैछन्। उनको बहिर्गमनसँगै सर्वोच्चको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा फेरि राजनीतिक चलखेलको आशंका चुलिएको छ।

संवैधानिक न्यायपरिषद् ले भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज कुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्ल को नाम सिफारिस गरिसकेको छ।

परम्परागत रूपमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने भए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणका कारण यसपटक निर्णय सहज हुने देखिँदैन। वरिष्ठताको हिसाबले सपना प्रधान मल्ल अगाडि देखिए पनि अन्तिम निर्णय राजनीतिक प्रभावमा पर्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा अझै तीन न्यायाधीश पद रिक्त छन्। न्यायाधीश अभावकै कारण हजारौँ मुद्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। समयमै सुनुवाइ नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलन का क्रममा सर्वोच्चमा आगलागी हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दाका फाइलहरू नै नष्ट भएका थिए। त्यसको पुनः प्रमाण जुटाउन ढिलाइ हुँदा न्याय प्रक्रिया अझ जटिल बनेको छ।

पछिल्ला सरकारहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा असफल मात्र नभई विवादित निर्णयमार्फत न्यायालयलाई नै राजनीतिक प्रभावमा पार्ने आरोप खेप्दै आएका छन्। शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा गरिएको नियुक्ति पनि त्यस्तै विवादको केन्द्रमा परेको थियो।

अब बन्ने सरकारले प्रधान न्यायाधीशसहित रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठताको सम्मान गर्छ कि राजनीतिक निष्ठाका आधारमा निर्णय लिन्छ—यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।

सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, आन्दोलनका क्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतसमेत आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित भएका थिए। तर, भौतिक पुनर्निर्माणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप छ।

न्यायाधीशहरू नै बारम्बार विवादमा तानिँदा सर्वोच्चजस्तो गरिमामय संस्थाको विश्वसनीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ। अबको नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायालयको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पारदर्शिता र निष्पक्षता अनिवार्य भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।