गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाई बहुमतसहित एकल सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको चर्चा चलिरहँदा सिंहदरबारदेखि विद्यालय र प्रशासनिक संयन्त्रसम्म ठूलो तरंग फैलिएको छ । विशेषगरी विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा सरकारी कार्यालय, विद्यालय, आयोग, संस्थान र ठेक्का प्रणालीमा जरा गाडेर बसेका समूहहरूमा त्रास फैलिएको बताइन्छ।

रास्वपाले सरकार गठन गरेपछि दलनिकट निजामती कर्मचारी युनियन, शिक्षक संगठन तथा राजनीतिक छातामुनि सञ्चालित विभिन्न संरचनामाथि कडाइ हुने हल्लाले कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रका एकथरी पात्रको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ। वर्षौंदेखि कार्यालयमा नाममात्र हाजिर भई दलगत गतिविधिमा सक्रिय रहने कर्मचारी, विद्यालयमा पढाउनुभन्दा राजनीतिक संगठन विस्तारमा बढी व्यस्त शिक्षक तथा पार्टीको पहुँचका आधारमा जागिर, सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमाथि अब कुठाराघात हुनसक्ने अनुमानले उनीहरू झस्किएका छन्।

त्यसैगरी, जुन पार्टी सरकारमा पुग्यो, सोही पार्टीका कार्यकर्तालाई मन्त्रालय, संस्थान र कार्यालयहरूमा अस्थायी तथा करार सेवामा भर्ती गरेर जागिर खुवाउने पुरानो रोगसमेत अब अन्त्य हुने चर्चा छ। यही राजनीतिक छायाँमा टिकेका अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरू पनि अब पद खोसिने भयमा परेका छन्।

यससँगै २०४६ सालपछिका उच्च सरकारी ओहदामा बसेर अवकाश लिएका कर्मचारी, पूर्व सुरक्षा प्रमुख, संवैधानिक आयोगका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनसक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। राज्यसत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप खेप्दै आएका पात्रहरू रास्वपाको सम्भावित कदमबाट सबैभन्दा बढी आतंकित बनेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ।

राजनीतिक संरक्षणमा भन्सार छली गरी अवैध रूपमा सामान आयात गरेर रातारात नवधनाढ्य बनेका व्यापारी, कर छल्ने व्यवसायी, पहुँचका भरमा ठेक्का हात पारेर बीचमै काम अलपत्र पार्दै लागत बढाउने ठेकेदार, पटक–पटक कालोसूचीमा परेर पनि उन्मुक्ति पाउँदै आएका बिचौलिया र लाभग्राही समूहहरूमा समेत चर्को बेचैनी देखिएको छ। सत्ता, प्रशासन र व्यवसायबीच बनेको अदृश्य गठजोड तोडिने सम्भावनाले यस्ता समूहको आत्मविश्वास डगमगाएको आकलन गरिएको छ।

त्यसैगरी, राजनीतिक नेताहरूसँगको मिलेमतोमा संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका पूर्व सुरक्षा अधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ। यदि रास्वपा सरकारले यस्ता विषयलाई केवल भाषण र नारामा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने आँट देखायो भने त्यसले मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामै ठूलो सन्देश दिनेछ।

अर्कोतर्फ, अभिभावकले भ्रष्टाचारबाट जोडेका सम्पत्तिमा विलासिता गर्दै आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर भनेर प्रस्तुत गर्ने पुस्तामाथि समेत जनताले कठोर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। ‘जेनजी’ को आवरणमा पुरानै बेथिति, परिवारवाद र अकुत सम्पत्तिको सुखभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि अब सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको छ।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ—रास्वपाले चुनावअघि गरेको कठोर प्रतिबद्धतालाई सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ? यदि २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा प्रमुख, शीर्ष राजनीतिक नेता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मन्त्री, आयुक्त र पहुँचवाला व्यापारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनुचित ठहरिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहस गरियो भने रास्वपा जनतामाझ ‘हाइहाइ’ को पात्र बन्नेछ। तर, यदि यो सब केवल चुनावी नारामै सीमित भयो भने जनताले यस सरकारलाई पनि “हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा” भनेर टिप्पणी गर्न बेर लगाउने छैनन्।

रास्वपाको सम्भावित शासनको असली परीक्षा अब भाषणमा होइन, भ्रष्टाचार, पहुँचतन्त्र र राजनीतिक संरक्षणको जरामा प्रहार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ।