गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनका शहिदहरूको सम्मानमा आइतबार बिहान १० बजे देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा १ मिनेट मौनधारण गर्न जारी गरेको निर्देशन केही घन्टामै फिर्ता लिएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रिया माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रालयले शनिबार दिउँसो सचिवहरूलाई सर्कुलर पठाउँदै सार्वजनिक बिदापछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन अर्थात २०८२ चैत १५ गते बिहान १० बजे अनिवार्य रूपमा मौनधारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त सर्कुलर बेलुकी ६ बजेसम्म सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो।

सर्कुलरमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनपछि जेन–जी आन्दोलन लगायतका शहिदहरूको सम्मानमा सबै कार्यालयमा १ मिनेट मौनधारण गर्न “आदेशानुसार अनुरोध” गरिएको उल्लेख थियो।

तर सोही दिन राति करिब ९ बजेतिर गृह मन्त्रालयले अर्को सन्देश पठाउँदै यसअघिको निर्णय तत्काल लागू नगर्न र मौनधारण कार्यक्रम नगर्न–नगराउन निर्देशन दियो। केही घन्टाको अन्तरमै मन्त्रालयले आफ्नै आदेश फिर्ता लिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को पक्राउको विरोधमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा तनाव सिर्जना हुन सक्ने आशंकाले गृह मन्त्रालय पछि हटेको दाबी गरिएको छ।

यस घटनाले नयाँ सरकारको निर्णय क्षमता, प्रशासनिक समन्वय र राजनीतिक दबाबका बीच गृह मन्त्रालयको भूमिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। केही घन्टामै आदेश जारी र रद्द हुनु स्वयंमा सरकारभित्रको असमञ्जस्य र शक्ति संघर्षको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।