गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बस्ने शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलीय प्रभावमाथि कडा प्रहार गर्दै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक आवद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

शासकीय सुधारका सय कार्यसूची अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारको निर्णयअनुसार अब कुनै पनि राष्ट्रसेवकले कुनै दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर काम गर्न पाउने छैनन्।

निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई दलगत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिनेछ। यदि कसैले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अनौपचारिक दबाब, अवाञ्छित हस्तक्षेप र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीमाथि हुने असहज व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ। साथै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने जनाएको छ। शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा सुविधा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै व्यवस्थापन गरिने पनि योजना अघि सारिएको छ।

यससँगै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने गरी प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित निकायले ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको कडा कदमका रूपमा हेरिएको छ भने कर्मचारी संगठनहरूमा यसले व्यापक तरंग ल्याउने निश्चित देखिएको छ।