गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो चुनावी वाचा कार्यान्वयनतर्फ पहिलो ठोस कदम चाल्दै सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम आगामी १०० दिनभित्र फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयलाई पहिलो कार्यसूचीमै समेटेको छ।

लामो समयदेखि सहकारीमा जीवनभरको बचत फसेर न्यायको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं नागरिकका लागि यो निर्णयलाई सरकारको पहिलो अग्निपरीक्षा का रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी साना बचतकर्ता हरूको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस विषयलाई समावेश गरिएको छ।

चुनावी अभियानका क्रममा रवि लामिछानेलेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यतिबेला विपक्षी र आलोचकहरूले यसलाई केवल चुनावी नारा र भावनात्मक नाराबाजी भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

यद्यपि अहिले सरकार गठनसँगै सो प्रतिबद्धता पहिलो कार्यसूचीमै समेटिनुले रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता जोगाउन ठोस परिणाम दिनैपर्ने दबाब बढेको छ। यदि तोकिएको समयभित्र बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुन सकेन भने यही मुद्दा सरकारविरुद्ध उल्टो प्रहार बन्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

उल्लेखनीय रूपमा, रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि यसअघिको सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाएको थियो, जसले यो विषयलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा उनीमाथि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

अब सरकारको यो घोषणा पीडितलाई राहत दिने ऐतिहासिक कदम बन्छ कि अर्को राजनीतिक वाचा मात्रै साबित हुन्छ, त्यसतर्फ सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।