गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध निर्णायक ‘एक्सन’ सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २४ घण्टाभित्र सबै बेटिङ एप र सम्बन्धित वेबसाइट बन्द गर्न कडा निर्देशन दिएपछि देशभर ती सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले बेटिङ एपहरूलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने निर्णय गर्दै तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान आदेश दिएको हो। निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (अपरेटर्स)हरूलाई निर्देशन जारी गर्दै ब्लक गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सबै सट्टेबाजी प्लेटफर्ममाथि कठोर कदम चालेको हो। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ४२ नम्बर बुँदाले स्पष्ट रूपमा २४ घण्टाभित्र यस्ता गतिविधि पूर्ण बन्द गर्न आदेश दिएको छ।

अवैध आर्थिक कारोबार, पुँजी पलायन र सामाजिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अब अनलाइन जुवाको नेटवर्क तोड्ने मात्रै होइन, यससँग जोडिएका आर्थिक सञ्जालमाथि पनि निगरानी बढाइनेछ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयलाई ‘डिजिटल शासन’ र ‘डेटा गभर्नेन्स’मा केन्द्रित भई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, दैनिक रिपोर्टिङ र मासिक समीक्षा प्रणाली लागू गर्दै कार्यसम्पादनमा कडाइ गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

सरकारको यो ‘डिजिटल स्ट्राइक’सँगै अब प्रश्न उठेको छ—के अवैध बेटिङ सञ्जाल पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ, कि फेरि नयाँ रूप लिएर फर्किनेछ?