गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक सम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालत ले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले रिट खारेज गरे पनि उनीहरूलाई आंशिक राहत दिने आदेश दिएको हो।

फैसलाअनुसार अदालतले दुवै जनालाई हालसम्म न्यायिक प्रक्रियाअनुसार हिरासतमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी नभएको ठहर गरेको छ। फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

तर, इजलासले अनुसन्धान फाइल र मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकहरूको बयानलगायत प्रमुख अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको देखिएको जनाएको छ। यस आधारमा अब थप म्याद नथप्न परमादेश जारी गरिएको हो।

अदालतले छानबिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका अन्य व्यक्तिहरूको अवस्थासमेत ध्यान दिएको छ। विशेषगरी तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पक्राउ परे पनि जिम्मा जमानीमा छुटेको सन्दर्भलाई उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, ओली र लेखक दुवैजना आफ्ना अभिभावकको निधनपछिको अशौचमा रहेको र ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल मा उपचाररत रहेको अवस्थालाई पनि अदालतले विचार गरेको छ।

अदालतले २१ गतेदेखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको म्यादभित्रै अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि सो अवधिमा निर्णय हुन नसकेमा म्याद सकिएपछि दुवैलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरिएको छ।

उल्लेखनीय छ, दुवै जनालाई गत २२ चैतमा तेस्रो पटक ५ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो, जुन २१ गतेदेखि गणना भई २६ गतेसम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि भने थप म्याद नथप्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।