गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे छलफल गर्न सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासले मंगलबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अन्तरिम आदेश दिने–नदिने विषयमा सरकारको उपस्थितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि चैत ३० गतेको मिति तोकिएको छ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

मंगलबारको बहसमा नेपाल बार एसोसिएसन का अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र सहितका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले निजी मिडियामाथि अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको तर्क गरेका छन्।

उनीहरूले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय संरचनाविरुद्धको कदम भएको समेत बताएका छन्।

यसअघि चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

रिट निवेदनमा उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।

अब चैत ३० मा हुने सुनुवाइले यस विषयमा अदालतको प्रारम्भिक धारणा स्पष्ट पार्नेछ।