गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिँदासमेत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५२ जना नायब सुब्बा (नासु) को बढुवा प्रक्रिया अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन। ९/९ पटक बढुवा समितिको अनौपचारिक छलफल र बैठक बस्दा पनि निर्णय ननिस्कनुले मन्त्रालयमाथि अदालतको आदेश नै बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको पुरानो विवाद नयाँ ऐन २०६४ लागू भएपछि थप जटिल बनेको थियो। सोही विषयलाई लिएर २०७९ सालमा ५२ जना नासु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफ्नो बढुवा रोकिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल माघ २६ गते फैसला गर्दै साविककै योग्यतालाई आधार मानेर रिट निवेदक ५२ जनालाई बढुवाको सूचीमा समावेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कृषि मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको छ। तर आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार आदेशपछि लोकसेवा आयोगका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कृषि मन्त्रालयका सचिव तथा उपसचिवहरू सम्मिलित बढुवा समितिको ९ पटकसम्म बैठक बसेको थियो। तर ती सबै बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएका छन्।

यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जानाजानी ढिलाइ गरिएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा रिट निवेदकहरूलाई बढुवामा समावेश गर्न भनिएको भए पनि समितिले विभिन्न बहाना बनाएर निर्णय झुलाइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

कृषि मन्त्रालयभित्रै लामो समयदेखि प्रभावशाली रूपमा कार्यरत उपसचिव मेघराज पन्तमाथि पनि कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पन्त अफिसर हुँदादेखि नै कृषि मन्त्रालयमै कार्यरत रहेको र उपसचिव भइसकेपछि पनि त्यहीँ बस्दै आएको बताइन्छ। उनी सात–आठ वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।

यस विषयमा पन्तसँग बुझ्दा उनले बढुवा प्रक्रिया नियमित रहेको दाबी गरे। “हामी यसलाई चाँडै नै निर्णय गरेर अगाडि बढाउँछौँ। एक–दुई दिनभित्रै निर्णय सार्वजनिक हुन्छ,” उनले भने।
पन्तका अनुसार ५२ जनाको आवेदनमध्ये कतिपय आवेदकको अवस्था, विज्ञापन तथा कानुनी पक्षमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो। “हामी मसिनो अध्ययन गरिरहेका छौँ। बढुवा समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै निर्णय हुन्छ,” उनले बताए।

तर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बारम्बार ढिलाइ हुनु, ९ पटकसम्म बैठक बसेर पनि निर्णय नआउनु र सर्वोच्चको आदेशलाई नै झुलाएर राखिनुले मन्त्रालयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतको आदेशलाई समेत चुनौती दिने शैलीमा बढुवा प्रक्रिया रोकिनु कर्मचारी प्रशासनभित्रको शक्ति संघर्ष र स्वार्थको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।

अदालतको आदेश