गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल  बीमा प्राधिकरणको तत्कालिन समयमा अध्यक्षता सम्हालेका सहसचिव जनकराज शर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसायमा गलत निर्णय गर्न अघि सरेको भन्दै उनी माथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

हिल्टन होटलको पुनर्बीमा सम्बन्धी दायित्व एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा सार्ने विषयमा शर्माले सहमति प्रदान गरेको अख्तियारको आशंका छ । यस सम्बन्धमा एक अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छ ।

हिल्टन होटेल जेनजी आन्दोलनको क्रमममा जलाइयो । यस होटलको बीमा दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा थियो । उक्त इस्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन रि इस्योरेन्स कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेको थियो । तर यहाँनेर गडबडी भएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनु्सन्धानमै देखिएको छ ।

‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बीमा र पुनर्बिमाको दायित्वमा निर्देशन र निमतविपरीतको कार्य गर्न शर्मा नै संलग्न भएको पाइएको छ ।  यद्यपि त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएको अख्तियारले आशंका गरेको छ । प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग आयोग पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत प्रतिवेदन बनाउन केहि सहयोग गरेको थियो । मन्त्रालयमा पनि यो विषयमा दुई धार देखिएको छ । जसको कारण यो  विषयले राम्रो अनुसन्धान अझै पाउन सकेको छैन ।

यद्यपि अब अख्तियारले नै अनुसन्धान अघि बढाएपछि यो विषयले अन्तिम निक्र्यौल गर्ने नै देखिएको छ ।

के थियो त घटना ?

हिल्टन होटलको बीमा दायित्व भुक्तानीको क्रममा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ठूलो दायित्व पर्ने भएपछि त्यसको नीतिगत निर्णय गराई सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल रि इस्योरेन्स कम्पनीलाई दिने छलफल भयो । त्यो विषयको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालिन बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्माले लिए ।

प्राधिकरण र ती दुई पुनर्बीमा कम्पनी बीच त्यसको लागि केहि कागजात समेत तयार भए । त्यसले सार्थकता पाउन भने सकेन । त्यहि समयमा अर्थ मन्त्रालयमा समेत दुईधार बन्यो । एक धारले विविध निकायमा उक्त घटनाक्रमको जानाकारी गरायो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष समेत यो घटना पुग्यो । सहसचिव शर्मा मन्त्री खनालको प्रिय पात्र नै थिए ।  उनीलाई प्राधिकरण्को अध्यक्षताबाट तत्काल हटाइयो । र सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो ।

कसरी बन्यो प्रतिवेदन ?

यो विषयले गम्भिर मोड लिने भएपछि प्राधिकरण्को निर्देशक धुब्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने भनियो । त्यसमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएका सहसचिव शर्मालाई जोगाउनु पनि थियो । प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनले दोषि योजनाकार भन्दा पनि कारिन्दालाई बढी देखायो । प्रतिवेदनले बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दोषि देखायो । हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो । तर कारवाही  पनि  फितलो गर्ने सहमति भयो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल रिका सिइओ सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रि र दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र एलियन्ट पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स तीन महिनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा कसरी पुग्यो त ?

यो विषय निकै जटिल थियो र अर्थ मन्त्रालयमा समेत दुईधार थियो । अख्यितारलाई यो विषयको जानाकारी अर्थ मन्त्रालयकै केहि अधिकारीले गरे । तत् पश्चात अख्तियारले समेत सबैतिर पत्र पठाउन सु्रु गर्यो । अर्थ मन्त्रालय मै यससम्बन्धीमा एक अधिकृतले टिप्पणी उठाउन आनाकानी गरेका थिए । तै पनि अर्को टिमले अख्तियारमा प्रतिवेदन सहित घटनाक्रमको विवरण बुझाएको छ ।  अब अख्तियारले यो विषयमा अहिले कारवाही गर्ने टिमलाई समेत निगरानी राख्ने भएको छ ।

प्रतिवेदन निर्माणको स्वरुप, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका घटनाक्रम, नियमक र बीमा कम्पनीहरुले तयार गरेको कागजात र कारवाहीको प्रकृति समेत हेर्ने भएको हो । जुन विषयमा माथिल्लो तहबाटै योजना बनेको देखिएको छ । कारिन्दाहरुलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि अख्तयारले जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई नै निगरानी राख्ने भएको हो ।