गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे तीन घण्टा लामो छलफलमा उनले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीति मुक्त बनाउन स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले कुनै पनि बहानामा क्याम्पस, विद्यालय र अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा दलीय प्रभाव स्वीकार्य नहुने बताए।

छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय ‘जेनजी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि क्रमशः सुस्त बन्दै गएको जानकारी दिएका थिए। तर केही विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूले अझै पनि केही क्याम्पसहरूमा राजनीतिक तनाव कायमै रहेको उल्लेख गरे।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा चुनौती आए तुरुन्त सरकारलाई जानकारी गराउन र आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराइने आश्वासन दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थामा राजनीति गर्न चाहनेहरूलाई पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्न सुझावसमेत दिएका छन्। साथै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिए।

यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयले दलीय संगठन खारेज गर्ने निर्देशन दिइसकेको र त्यसमा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारे।

उपकुलपतिहरूले प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।