गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको १० वर्षे, ३० वर्षे र ५५ वर्षे सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई अवकास दिने योजना व्यवहारतः असम्भवजस्तै देखिएको छ । कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै अघि सारिएको यो प्रस्तावले राज्यको ढुकुटीमाथि अर्बौँको बोझ थप्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

निजामती ऐन २०१३ तथा संशोधन २०४९ अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरकारले जबरजस्ती सेवाबाट हटाउँदा ५८ वर्षसम्मको सेवा–सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारले सह–सचिव तहमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका, ५५ वर्ष उमेर पुगेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरे पनि यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउने पक्का देखिन्छ।

सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा गएमा करिब २२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई औसत ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म एकमुष्ट सुविधा दिनुपर्ने अवस्था आउँदा राज्यलाई खर्ब नजिकको दायित्व थपिने देखिन्छ । यस्तो भारी आर्थिक बोझले दुई आर्थिक वर्षको बजेटसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ।

यति ठूलो आर्थिक भार व्यहोरेर पुराना कर्मचारी हटाउँदै नयाँ भर्ना गर्ने सरकारी योजना झन् विवादास्पद बनेको छ । अनुभवी जनशक्ति हटाएर नयाँ भर्ती गर्ने रणनीतिले प्रशासनिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यससँगै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेको विगतलाई बिर्सँदै अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन र ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यो प्रक्रिया पनि कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विवादमा पर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, कर्मचारी संगठनहरू असामान्य रूपमा मौन देखिएका छन् । वर्षौंदेखि कर्मचारीभित्र राजनीति गर्दै आएका संघ–संगठनका नेताहरू अहिले खुल्न सकेका छैनन् । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी संकेत र राजनीतिक संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाहीको डरले उनीहरू चुप लाग्न बाध्य भएका हुन्।

सरकारको यो कदम सुधारको नाममा ‘सफाया अभियान’ जस्तो देखिएको छ, जसले कानुन, अर्थतन्त्र र प्रशासन—तीनै क्षेत्रमा एकैपटक संकट निम्त्याउने खतरा बढाएको छ।