गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।सरकारले काठमाडौँको महाराजगन्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फेरि प्रहरीकै प्रयोगमा रहने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले करिब ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सोही जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सारिएको थियो। तर अहिलेको निर्णयमार्फत उक्त पुरानो निर्णयलाई उल्टाउँदै पुनः प्रहरीकै स्वामित्वमा प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयस्वरूप इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाइ तथा सेवरज व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिनेछ, जसले आवश्यक वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित कागजातलाई अन्तिम रूप दिनेछ।

यसका साथै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न पनि एक विशेष कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा रहने उक्त टोलीले सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

उता, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय भने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डामै नपरेको प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पारे।