गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्ती, बहाना र लापरबाहीमाथि लगाम कस्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। अब देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिँदै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा स्थानीय तहलाई इलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्न उर्दी जारी गरेको हो। अब कर्मचारीको कार्यालय प्रवेश र बहिर्गमन समय पूर्ण रूपमा सिस्टममा कैद हुने भएको छ।

मन्त्रालयले अब ‘कागजी हाजिरी’को भरमा चल्ने पुरानो शैलीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न खोजेको संकेत दिएको छ। हाजिरीमा खेलबाड गर्ने, ढिला आउने र चाँडै निस्किने प्रवृत्तिलाई रोक्न यो कदम निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार, हरेक कर्मचारीको दैनिक उपस्थितिको विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै कार्यालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।

यति मात्र होइन, प्रत्येक १५ दिनमा हाजिरी विवरण प्रिन्ट गरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसले कर्मचारीको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि अनियमितता लुकाउन नदिने सरकारको संकेत छ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने र सेवाग्राहीले भोग्दै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब काम नगर्ने र बहाना बनाउने कर्मचारीका लागि सरकारी सेवामा बस्ने ठाउँ साँघुरिँदै गएको सन्देश सिंहदरबारले दिएको छ।