गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा वर्षौँसम्म एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । यसले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्न नदिने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको यसले देखाउँछ ।

कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणालीमा आधारित विवरणअनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न तहका करिब ३० जना कर्मचारी सात वर्षदेखि कार्यरत छन् । त्यस्तै ६ वर्षसम्म लगातार बस्ने कर्मचारी ६ जना, ५ वर्षसम्म बस्ने ७ जना, ४ वर्ष बस्ने १ जना र ३ वर्षसम्म एउटै स्थानमा कार्यरत १२ जना रहेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

उक्त विवरणअनुसार कर्मचारी संकेत नम्बर ०१ १४३१६२ का माधवप्रसाद लम्साल २०६७ सालदेखि नै आयोगमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । यसैगरी राजकुमार घिमिरे, महेन्द्रबहादुर रावल, मनकुमारी श्रेष्ठ, सेमन्ता कुमारी भट्टराई, रोशन ओझा, गंगाराम पाण्डे, खगेश्वरी लम्साल नेपाल, राजेन्द्र पौडेल, जनक खनाल, गणेश भट्टराई र अम्बिका आचार्य गुरागाईंलगायत कर्मचारी सात वर्षदेखि निरन्तर आयोगमै कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी रोशनकुमार गिरी, होमकुमारी शर्मा, निरञ्जनप्रसाद पोखरेल, डिल्लीराज खड्का र कोपिला गुरागाईं ६ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा छन् । चार वर्षसम्म निरन्तर बस्नेमा सुदीप पौडेल छन् भने तीन वर्षसम्म बस्नेमा बिजयनाथ भेदी, प्रकाश चपाईं, लीलानाथ उपाध्याय, बिन्दु नेपाल घिमिरे, चण्डिका कोइराला र निरञ्जन पुडासैनीलगायत रहेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार केन्द्रीय निकायमा कर्मचारी लामो समयसम्म बस्दा अवसरको समानता घट्ने र संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । केही कर्मचारी आयोगका पदाधिकारीसँग नजिक रहेको वा आफन्त सम्बन्ध रहेको भन्ने चर्चा पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ, जसले निष्पक्षतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।

उता प्रदेशस्तरका लोकसेवा कार्यालयहरूमा भने कर्मचारी अभावका कारण काम प्रभावित भइरहेको समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा नगर्नु व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधानअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्न सकिने र अधिकतम अवधि नाघेपछि अनिवार्य रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लोकसेवा आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा लामो समय एउटै स्थानमा बस्ने प्रवृत्तिले निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वासनीयतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिएक