गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकार पुनः विवादको केन्द्रमा परेको छ। संसद् निष्क्रिय रहेको मौका छोप्दै सरकारले दुई दिनमै पाँच–पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास पठाएपछि राजनीतिक तरंग चर्किएको छ।

सोमबार दुई र मंगलबार तीन गरी जम्मा पाँच अध्यादेश शीतलनिवास पुगेका छन्। संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश सोमबार पठाइएको थियो भने मंगलबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विभिन्न नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश थपिएका छन्।

एकैचोटि यति धेरै अध्यादेश ल्याउनु सरकारको हतारो कि नियोजित रणनीति? यही प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।

शीतलनिवास स्रोतका अनुसार सबै अध्यादेशका प्रावधानहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन भइरहेका छन्। तर कहिले जारी हुन्छ भन्नेबारे अझै अनिश्चितता छ। तर बाहिर राजनीतिक माहोल भने तातिसकेको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि सिधै आरोप लगाएका छन्,“संसद छलेर कानुन बनाउने खेल”

आज बसेको विपक्षी बैठकमा यही विषयमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। उनीहरूको दाबी छ।सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने खतरनाक अभ्यास दोहोर्‍याइरहेको छ।

संविधानले संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिए पनि यसको दुरुपयोग भएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था भए पनि यसको राजनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद्, सहकारी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा हतारमा अध्यादेश ल्याइनुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अब चासोको केन्द्र शीतलनिवास बनेको छ।के राष्ट्रपतिले यी सबै अध्यादेश एकैचोटि जारी गर्नेछन्?वा विवादका कारण केही रोकिने छन्?

सरकारको यो कदमले राजनीतिक द्वन्द्व अझ चर्काउने संकेत दिएको छ।