गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ मा कम्प्युटर अपरेटरको बढुवा सम्बन्धि भइरहेको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासमा ठप्प पार्ने चिन्ता बढाएको छ। यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले पुरानै बढुवा व्यवस्था कायम राख्‍न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विगतदेखि नै नेपाल प्रशासन सेवामा बढुवा हुँदै आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूको हक-अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने माग सहित पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा हाल प्रस्तावित व्यवस्थाले उनीहरूको पेशागत भविष्य अन्योलमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

 कानुनी र संवैधानिक आधार

कम्प्युटर अपरेटरहरूको दाबी अनुसार निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली, २०५० बमोजिम उनिहरुको बढुवा नेपाल प्रशासन सेवामा हुँदै आएको छ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले समेत २०७३ सालमा दिएको आदेशमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई कार्यसम्पादन र जेष्ठताको आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट गरेको थियो।

लोक सेवा आयोगले पनि २०७१ सालमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र सेवा संरचनालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको माथिल्लो पद मानिएको कम्प्यूटर अधिकृत पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यतासंग तादम्यता नदेखिएको भन्दै प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवाको सिफारिस गरिसकेको छ।

पटक पटकका विधेयकमा निरन्तरता,  तर कार्यान्वयनमा अन्योल

नेपाल सरकारले २०७५, २०७७, २०८० र २०८२ मा प्रस्तुत गरेका विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनहरूमा पनि उक्त व्यवस्था निरन्तर समावेश गरिएको देखिन्छ। संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा समेत कम्प्युटर अपरेटरको उक्त बढुवा सम्बन्धी प्रावधान कायम राखिएको छ।तर, हाल प्रस्तावित विधेयकमा आएर यस व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने संकेतले कर्मचारीहरू चिन्तित बनेका छन्।

 प्राविधिक होइनन् भन्ने तर्कमाथि प्रश्न

ध्यानाकर्षण पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।उनीहरूको भनाइमा, सामान्य शैक्षिक योग्यता (१०+२ र छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिम) का आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने पदमा राख्नु व्यवहारिक नहुने बताइएको छ।

यस्ता क्षमता नभएका कर्मचारीहरूलाई उच्च स्तरको सूचना प्रविधिको प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सुचना प्रविधि समूहमा बढुवा गराएर देशलाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिका उच्च क्षमतावान कर्मचारीको ठाउमा सामन्य ज्ञान भएका कर्मचारी खटाउदा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देश नै पछि पर्ने पक्का छ। क्षमता विनाको जिम्मेवारी देशका लागि पनि कस्टकर हुने तर्फ समयमा नै सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत एक मुद्दामा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अप्राविधिक कर्मचारीका रूपमा मान्यता दिँदै सोही अनुसार बढुवा गर्न आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारसँग स्पष्ट माग

सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयक २०८३ को दफा १०(६) मा संशोधन गरी प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौं तहसम्म बढुवाको अवसर सुनिश्चित गरियोस्।हाल प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ को दफा १०(६) मा देहायको प्रतिवन्दात्मक वाक्याङ्स थप “तर सहायक पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदबाट अधिकृत छैटौं तहमा तहवृद्धि भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा नेपाल प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौं तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछ ।” गरी कम्प्युटर अपरेटरको वृत्तिविकास सम्बन्धी पुरानै बढुवा व्यवस्था कायम गरियोस्  भन्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी,  विधेयकको दफा १०(१२) मार्फत भविष्यमा यस्ता कर्मचारी भर्ना नगर्ने व्यवस्था गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिए पनि हाल कार्यरत कर्मचारीको भविष्य भने अझै अनिश्चित छ।

उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि यो व्यवस्था हटाइयो भने हजारौं कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने मात्र होइन, राज्यले अनुभवी जनशक्तिको उचित उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ तथा सामन्य ज्ञान भएका कर्मचारी उच्च स्तरको सूचना प्रविधिको प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने पदमा खटाउदा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देश नै पछि पर्ने पक्का छ।

कम्प्युटर अपरेटरहरूको यो माग केवल व्यक्तिगत हितको विषय नभई, समग्र निजामती सेवा प्रणालीको स्थायित्व र न्यायसंगत व्यवस्था तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने    विषयका रूपमा हेरिएको छ।अब सरकारको निर्णयले यस विषयमा स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।