गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

कैलाली । सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि कडा कारबाही गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै पार्टीभित्र गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ। उनकै पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालको घर ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा, त्यो पनि नक्सापास र लालपूर्जा बिना निर्माण भएको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारको ‘डोजर नीति’माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिकै निर्माणाधीन उक्त घर कानुनी मापदण्ड विपरीत बनेको पुष्टि स्थानीय तहकै अधिकारीहरूले गरेका छन्। नगरपालिका प्रमुख शुशिला शाहीका अनुसार खनालको घर रहेको क्षेत्रको लालपूर्जा जारी भएको छैन र नक्सापाससमेत गरिएको छैन।

खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले पनि घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार खनालका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर निर्माण गरिएको हो, तर लालपूर्जा भने अहिलेसम्म छैन।

तर यहाँ मुख्य प्रश्न उठेको छ—जब प्रधानमन्त्री स्वयं नक्सापास र लालपूर्जा नभएका संरचना भत्काइरहेका छन्, त्यही मापदण्ड आफ्नै पार्टीका सांसदमाथि लागू हुन्छ कि हुँदैन?

निर्वाचनताका आफूलाई ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको छोरो’ भनेर चिनाउँदै भोट मागेका खनाल अहिले आफैं नियमविपरीत संरचना बनाएको खुलासा भएको छ। उनले त्यतिबेला लालपूर्जा नदिने नेताहरूमाथि प्रहार गर्दै आफूलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर अहिले व्यवहारमा त्यही पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहामा मात्र १६ हजार ५ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित परिवार छन् भने जिल्लाभर १ लाख ४० हजारभन्दा बढीले भूमिसम्बन्धी निवेदन दिएका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा स्पष्ट नीति र निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि सरकारको कदम चयनात्मक हुने संकेत देखिन थालेको छ।

स्थानीयस्तरमा समेत चर्चा चुलिएको छ—यदि ऐलानी जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर चलाउने हो भने, के सांसद खनालको घर पनि त्यसको दायरामा पर्छ? कि सत्ताको पहुँचले नियम नै मोडिन्छ?

सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान नगरी सीधै डोजर चलाउने नीति लिँदा आम नागरिक मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता समेत त्यसको चपेटामा पर्ने खतरा देखिएको छ। अब प्रश्न स्पष्ट छ—कानुन सबैका लागि बराबर हो कि शक्तिशालीका लागि फरक?