गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले निजामती क्षेत्रमा एकैपटक ‘कडा सर्जरी’ थालेको छ। वर्षौंदेखि कर्मचारीले उपभोग गर्दै आएका सवारी साधनदेखि विभिन्न सेवा–सुविधा एक झट्कामै कटौती गर्ने निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग मात्र होइन, खुला असन्तोष पनि सुरु भएको छ।

सरकारले अब मुख्यसचिव, सचिव र सह–सचिव बाहेकका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी सवारी, चालक र इन्धन सुविधा पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि नासुसम्मले प्रयोग गर्दै आएका गाडी खोसिएपछि हजारौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् भने सवारी चालकहरूको रोजगारीसमेत धरापमा परेको छ।

सरकारको अर्को कडा कदम—अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीमाथि पनि ‘छाँटकाँट’। यसले ठूलो संख्यामा कर्मचारी बेरोजगार बन्ने जोखिम बढाएको छ। त्यसमाथि कर्मचारी ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने तयारीले दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरूको ‘पावर’ र सुविधा दुबै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

विदेश भ्रमणको नाममा हुने ‘आरामदायी दौडधूप’मा पनि सरकारले पूर्ण ब्रेक लगाएको छ। अध्ययन, तालिम, सेमिनार र गोष्ठीको बहानामा हुने विदेश भ्रमण रोकिएपछि वर्षौंदेखि चल्दै आएको ‘सुविधा–संस्कृति’ एकैपटक बन्द हुने संकेत देखिएको छ।

यसअघि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खुलेआम प्रयोग गर्दै आएका थिए—छोराछोरी स्कुल लैजानेदेखि चाडपर्वमा घर जाने, घुमघाम गर्ने, निजी काम धन्दा चलाउनेसम्म। अब त्यस्तो ‘दुरुपयोग’मा पूर्ण विराम लगाउने सरकारको दाबी छ।

यस्तै, कर्मचारी संगठनको आडमा कार्यालयमा काम नगर्ने, सरुवा–बढुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने, सधैं सुगम र ‘मालदार’ ठाउँमा बस्ने प्रवृत्तिमाथि पनि सरकारले प्रहार गरेको छ। सोर्सफोर्स, भनसुन र पैसाको भरमा अवसर कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ।

तर, सरकारको यो कडा कदमले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—के यो सुधार हो कि कर्मचारीमाथिको ‘दबाब नीति’?

एकातिर सुविधा कटौतीको मार खेपिरहेका कर्मचारीहरू छन् भने अर्कोतिर सरकारी संस्थानका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सुविधा भने यथावत रहने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। साथै, वर्षौंदेखि थन्किएका सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ।

अहिले स्पष्ट देखिएको छ—सरकार ‘सिस्टम सफा’ गर्ने नाममा कठोर कदम चाल्दैछ, तर यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा कति गहिरो पर्छ भन्ने अझै खुल्न बाँकी छ।