गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो र चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कायम रहेका मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालय खारेज गरी कुल संख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

सरकारी स्रोतका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गरेर अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरिएको छ । यस कदमलाई खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (PMO) लाई अझ शक्तिशाली र केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीतिगत निर्णय, अनुगमन तथा कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सोही कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने प्रारुप तयार पारिएको जनाइएको छ ।

सरकारको भनाइमा मन्त्रालयहरूको संख्या धेरै हुँदा नीति निर्माणमा ढिलाइ, स्रोतको दोहोरो उपयोग र समन्वय अभाव जस्ता समस्या देखिँदै आएका थिए । त्यसैले मन्त्रालयहरूलाई गाभेर कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी खर्च घटाउने योजना अघि बढाइएको हो ।

यद्यपि, प्रस्तावित निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । केहीले यसलाई आवश्यक सुधारका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरू गाभिँदा स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर हुने आशंका पनि उठाइएको छ ।

सरकारले भने सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने जनाएको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएपछि आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।